१ महिना अघि
२0८१ माघ ३0 बुधबार
खोटाङ, माघ ३०
खोटाङका जन्तेढुङ्गा र खोटेहाङ गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’को सार्वजनिक विदा दिएका छन् । ती दुई गाउँपालिकाले फागुन १ गतेका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।
दुवै गाउँपालिकाले जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई महान् दिनको रुपमा लिदै त्यसको स्मरण र सहिदको सम्मानार्थ जनयुद्ध सुरु भएको दिन सार्वजनिक विदा दिइएको बताएका छन् । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष अरुणा राई (दीक्षा)ले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै फागुन १ गते महान् जनयुद्ध सुरु भएको स्मरणमा सार्वजनिक विदा दिइएको बताएकी छिन् ।
०५२ साल फागुन १ गते सुरु महान् जनयुद्धको स्मरण र त्यस क्रममा देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनका खातीर आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् सहिदहरुप्रति सम्मानार्थ सार्वजिनक विदा दिइएको उनको सूचना उल्लेख छ ।
उनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ‘नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सञ्चालित महान् जनयुद्धको स्मरण र महान् सहिदहरुप्रति उच्च सम्मानगर्न मितिः ०८१ फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन गाउँपालिका अध्यक्षस्तरीय निर्णयानुसार गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरु, विद्यालययलगायत मातहतका सबै सरकारी कार्यालयमा १ दिन सार्वजनिक विदा दिइएको छ ।’
त्यसैगरी खोटेहाङ गाउँपालिका अध्यक्ष उदिमबहादुर राई (मुक्ति)ले पनि सोही व्यहोराको सूचना प्रकाशन गर्दै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको बताएका छन् । खोटेहाङका अध्यक्ष मुक्ति र जन्तेढुङ्गाकी अध्यक्ष दीक्षा दुवैजना तत्कालीन नेकपा (माओबादी)ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका राजनीतिकर्मी हुन् ।
माओबादीले सञ्चालन गरेको ०५२–०६२ को १० वर्षे जनयुद्धको विषयमा नेपाली राजनीति विभाजित छ । एमाले र काँग्रेसले जनयुद्ध भन्ने शब्द सुन्नै नमान्ने अवस्था छ भने माओबादी जययुद्धकै कारण देशमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था प्राप्त भएको भन्दै त्यसको बचाउमा छ । माओबादीले हरेक वर्ष फागुन १ गतेका दिन विविध रचनात्मक तथा राजनीतिक कार्यक्रमका साथ जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ ।
यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गतवर्षको फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै राष्ट्रियरुपमा सार्वजनिक विदासमेत दिएको थियो । त्ससविरुद्ध एमाले र काँग्रेसका केही नेताले चर्को विरोध जनाएका थिए । सँगसँगै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले जनयुद्ध भन्ने शब्द खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस विरुद्ध पनि माओबादीले चर्को आलोचना गर्दै आएको छ ।
