२ महिना अघि
२0८१ माघ १६ बुधबार
उदयपुर, माघ १६
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिकवर्ष ०८२/८३ को सङ्घीय सरकार अन्तर्गत समपूरक र विशेष अनुदानमा निर्माण गर्ने पूर्वाधार आयोजनाको प्रस्ताव माग गर्न स्थानीयतह र प्रदेश सरकारलाई आव्हान गरेको छ । स्थानीयतह र प्रदेश सरकारले आप्mनो लगानीमा गर्न नसक्ने योजनामा विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत गर्न विस्तृत परियोजना विवरणसहित प्रस्ताव आव्हान गरेको हो ।
विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने योजनाहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा २५ लाखदेखि ३ करोडसम्मको हुनुपर्नेछ भने उपमहानग र महानगरको हकमा २५ लाखदेखि ५ करोडसम्मको हुनुपर्ने प्रावधान विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा रहेको छ । सङ्घीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम पाँच करोडदेखि १० करोडसम्मको हुनुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत निर्माण गरिने पूर्वाधार आयोजना ३ वर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
त्यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोडदेखि ७ करोडसम्म लागतको आयोजना तथा कार्यक्रम गर्दा सङ्घ सरकारसँग अनुदान लिन पाउने व्यवस्था छ । उपमहानगर र महानगरले ३ करोडदेखि १५ करोड तथा प्रदेशले १० करोडदेखि ३० करोडसम्मका आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्न सक्न्े व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
योजना आयोगले स्थानीयतह तथा प्रदेश सरकारलाई विशेष र समपूरक अनुदान माग गर्न आगामी फागुन १५ गतेसम्मको मिति तोकेको छ । सो म्यादभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव अनलाईन माध्यमबाट पेश गरिसक्नुपर्ने आयोगले प्रदेश र स्थानीयतहलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र माग्दै आएको आयोगले यसपटक ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति’ले समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिएकाले प्रस्ताव माग गर्न ढिला भएको आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुईंटेलले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सिफारिस अनुसार योजना आयोगले नयाँ कार्यविधि ल्याउँदै यसअघि दिइदै आएको समपूरक अनुदानमा सङ्घ र स्थानीयतहप्रदेशबीच आधा आधा बेहोर्ने नीति परिवर्तन गरेर उनीहरुको पहुँचका आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार आगामी वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान गरिएको डा. लुईंटेलले बताएका छन् ।
यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिन प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया र कागजातहरु संलग्न गर्नुपर्ने छ । अनुदान माग्न प्रस्ताव माग गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया अनुसार योजनासम्बन्धी विस्तृत कागजात संलग्न नगरे अनुदानका लागि योग्य नहुने आयोगले जनाएको छ । जस अनुसार जुन शीर्षकमा अनुदान माग्ने हो, त्यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन, ड्रइङ, डिजाईन, स्पेसिफिकेसनसहित विस्तृत विवरण र लागत अनुमान संलग्न हुनुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
अनुदान माग गर्न स्थानीयतहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको आयोगले जनाएको छ ।
