२ महिना अघि
२0८१ माघ ८ मंगलवार
उदयपुर, माघ ७
राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएसँगै उदयपुरमा रोकिएको भूमिसम्बन्धीको काम सुचारु हुन लागेको छ । ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गएको ६ महिनाअघि खारेज भएपछि अबरुद्ध भएको भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’को नाममा पुनराबृत्ति गरेपछि काम सुचारु हुन लागेको हो ।
यसअघिकै अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भूमि समस्या समाधान आयोग, उदयपुरका अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन । नियुक्ति लिएर जिल्ला फर्केसँगै कार्यभार सम्हालेर रोकिएको कामलाई तदारुक्ताका साथ अघि बढाउने उनले बताए । ‘यअसघि धमाधम काम भईरहेकै बेला आयोग विघटन गरेपछि सबै काम रोकियो’ आयोग कार्यालयमा भेटिएका तामाङले भने ‘अव कार्यभार सम्हालेर तत्काल काम सुचारु गर्नेछु ।’
३ वर्षअघि अर्थात ०७८ पुस २१ गते अध्यक्ष नियुक्त भएका तामाङ नेतृत्वको भूमि आयोगले धमाधम काम गरिरहेको थियो । लगभग ५० प्रतिशत काम हुँदैगर्दा आयोग विघटन भएर काम अवरुद्ध भएको अध्यक्ष तामाङले बताएका छन् । तत्कालीन एमाले–माओबादी गठबन्धन सरकारले ०८० चैतमा राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको थियो । अर्को आयोग गठन गर्ने तयारी गर्दैगर्दा गठबन्धन फेरिएर बनेको काँग्रेस–एमाले सरकारले नयाँ नाम दिएर बनाएको आयोगमा भर्खरै भागबण्डा मिलाएर नियुक्ति दिएको हो ।
भागबण्डामा उदयपुर नेपाली काँग्रेसको भागमा परेसँगै काँग्रेस युवा नेता तामाङ अध्यक्षमा दोहोरिएका हुन् । यसअघि एकपटक सदस्य भएका उनी अध्यक्षमा दोस्रो नियुक्त लिन सफल भएका हुन् ।
सातादिनअघि भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सपथ लिएर भर्खर जिल्ला फर्केका अध्यक्ष तामाङले यो कार्यकाल प्रष्ट नतिजा देखिनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छ्न । सोमबार आयोगको कार्यालय आएका उनले नागरिक न्युजसँग प्रतिक्रिया दिदै यसअघिको अधुरो कामलाई तदारुक्ताका साथ निरन्तरता दिएर छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्ने बताए ।
‘पहिला पनि थुप्रै काम भईसकेको छ, अझ आवश्यक्ता अनुसार जनशक्ति र काम गर्ने वातावरण नभएर हो’ उनले भने ‘धेरैजसो काम सकिइसकेको छ, अव बाँकी काम कार्यभार सम्हालेलगत्तै थाल्ने र सक्दो चाँडो जग्गा धनी पुर्जा किसानको हातमा थमाउने गरी काम गर्छु ।’ अध्यक्ष तामाङका अनुसार उदयपुरमा ५१ हजार २ सय बढीले जमिन स्वामित्व प्राप्तीको आवेदन दिएका छन् ।
परेका आवेदन अनुसार जमिनको विवरण पहिचान, यकिन (सत्यापन) र नापजाँच गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेर तथ्याङ्क प्रविष्टीकरण (डाटा इन्ट्री) को काम भईरहेकै बेला आयोग विघटन भएको उनले बताए । तर, जनशक्तिको अभावले काम गर्न निकै समस्या भईरहेको उनको भनाई छ ।
स्थानीयतहहरुले बेलामा आयोगसँग समन्वय नगर्दा पनि काम गर्न कठिनाई भईरहेको उनले बताए । यसअघि सदरमुकाम त्रियुगा, कटारी, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका तथा उदयपुरगढी र रौतामाई गाउँपालिकामा काम भईरहेको छ । दुई स्थानीतहहरु लिमचुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको लामो समयसम्म काम सुरु नगरेको अध्यक्ष तामाङले बताए । आयोगसँग सम्झौता भए अनुसार तत्काल काम सुरु गरेर आवश्यक समन्वय गरिदिए काम गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।
काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले ३५–३५ जिल्ला भाग लगाउँदा उदयपुर काँग्रसको भाग परेको हो । देशका ७७ जिल्लामध्ये ७० गठबन्धनलाई र बाँकी ७ जिल्ला सरकार समर्थक दलहरु अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजबादीलाई ४ जिल्ला र लोकतान्त्रिक समाजबादी ३ वटा अध्यक्षको भाग परेको छ ।
