३ महिना अघि
२0८१ पुष १९ शुक्रबार
विराटनगर, पुस १९
१ नं. प्रदेश सरकारले निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य निर्देशिका अनुसार आरक्षण कोटाका विरामीलाई निःशूल्क उपचार गरेको प्रतिबेदन ७ दिनभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको छ । प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको विवरण, अभिलेख र प्रतिवेदन बुझाउन विहीबार पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८’मा अस्पतालमा उपचार गर्न आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई निःशूल्क उपचार अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।
जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर प्रसाईद्वारा प्रेसित पत्रमा निःशूल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीहरुको व्यवस्थित अभिलेख राखेको विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने स्मरण गराइएको छ । पत्रमा निःशूल्क तथा आंशिक सेवा लिएका व्याक्तिहरुको विवरण देखिने गरी अस्पतालहरुले सूचना पार्टीमा टाँस्नु पर्ने व्यवस्था पनि रहेको सम्झाइएको छ ।
सो व्यवस्था बमोजिम कार्य नगरेको र नगराइएको भए स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ११ मा सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसक्ने र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख रहेको जानकारी गराइएको छ ।
‘तहाँ अस्पतालमा गत र चालु आर्थिक वर्ष उपचारार्थ आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशूल्क उपचार गरेको विवरण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको प्रमाणित कागजात पत्राचार गरिएको मितिबाट लागू हुने गरी ७ दिनभित्र यस मन्त्रालयमा पेश गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ अस्पतालालाई लेखिएको पत्रमा प्रसाईले उल्लेख गरेका छन् ।
