३ दिन अघि
२0८१ आश्विन ७ सोमबार
काठमाडौं, असोज ७
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्नु नेपाली कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा नभएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकार परिवर्तन गर्ने बहानाको रुपमा मात्र त्यो कुरालाई उठाएको प्रचण्डको भनाई छ । संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा सोमबार सम्पन्न ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई÷चार दिनअघिसम्म उनीहरुले औपचारिकरुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गरेका थिएनन्’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘त्यसैले यो उनीहरुको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’
वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उनले प्रष्ट्याए । ‘काग्रेस एमालेका नेताहरुले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गरे, जनतालाई पनि लुकाएर राखियो तर, जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीजीले सं््ंसदमा पढेर त सुनाए । तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली, अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन ।’
कथा र बहाना नभई एजेण्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर, त्योभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्नतिर जोड दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा समस्या आए, कुन कुन विषयमा फेर्नुपर्ने हो, त्यसको निक्र्याेल गरेर मात्रै संविधानको समीक्षा गर्न सकिन्छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘तर संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, कमजोर बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्वको माइन्डसेट बनेको छ । संविधान बनाउँदा माओवादी एजेण्डा स्वीकार गरिदिएको रुपमा लिएका नेताहरुले अहिले कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारिता देखाएका छैनन् । कार्यान्वयन नगर्ने र संशोधन मात्रै भनेर औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’
संविधान र संघीयता कार्यावयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ठूला दलहरुको सहयोग नपाएको स्मरण गराउँदै उनले संघीय निजामति ऐन संसदसम्म पु¥याउन १८ महिना लागेको, बल्लतल्ल पुर्याउँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न तत्परता नदेखाएको र प्रहरी समायोजन ऐन बन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको उनले बाए ।
संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले संशोधनको चर्चा गर्दा शान्ति सम्झौताको पक्षमा पनि विचार गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई थियो । अहिलेको भन्दा अन्तरिम संविधान बढी प्रगतिशील रहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘किनकि अन्तरिम संविधान माओवादीको रापतापमा बनेको थियो । माओवादीलाई कमजोर नबनाई संविधान बनाउँदा अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील बन्ने डरले पहिलो संविधानसभा तुहाइयो ।’ दोस्रो संविधासनभाबाट पनि नबन्ने अवस्था रहेकोमा भूकम्पका कारण मुलुकमा संकट सिर्जना भएपछि भूकम्पको पुनर्निर्माण र जनतलाई राहत दिने अनि संविधान निर्माणमा बिपक्षी नभई आफूले सत्तापक्षकै जस्तो भूमिकामा निर्माण गरेको स्मरण पनि उनले गराए ।
संविधान निर्माण गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुबै हिसाबले आफूले जोखिम मोलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एकथरि आफ्नै साथीहरु अब क्रान्तिकारी संविधान नबन्ने भयो भनेर पार्टी विभाजन गरेर निस्केको बताए । शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले त्यसरी भाग्न नमिल्ने भन्दै उनले ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडेको बताएं ।
यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा विशिष्ठ अंगको रुपमा रहेको संविधान संशोधनको बहस गर्दा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसँग सरोकार नराखिएकाले संविधान संशोधनको चर्चामा गम्भीरता नदेखिएको उनले बताए । अब संविधान संशोधनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने विभिन्न समुदायले पाएको समानुपातिक समावेशी अधिकार नखोस्ने गरी राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नतिर जोड गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले समाजमा रहेका विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउने र सांसदहरु मन्त्री बन्ने होइन, ऐन कानुन बनाउनतिर लाग्ने गरी बहस अघि बढाउनुपर्छ’ उनले भने ‘करोडौं खर्च गरेर सांसद बन्ने, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्नै पर्ने र मन्त्री बनेपछि चुनाव खर्च उठाउन लाग्ने अहिलेको पाराले अब अघि बढ्न सकिदैन । राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग निर्वाचन प्रणाली भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ ।’
तर, संविधान संशोधनको बहस संवेदनशील भएर धेरै सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको भन्दै पन्डोराको बाकस खोलेजस्तो पनि हुनसक्ने खतरा औँल्याउँदै अहिलेसम्म भएको प्रणाली भत्कने र अराजकता निम्तने खतरा आयो भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने जोखिम पनि देखाए । त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । संविधान निर्माणको मुख्य पहलकर्ता र शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले संविधानलाई बढी सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरे ।
