१ महिना अघि
२0८१ श्रावण १७ बिहीबार
उदयपुर, साउन १७
तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले सदरमुकाम गाईघाट र कटारी बजारमा वितरण गरेको ‘टाउन प्लानिङ’को जमिन स्वामित्व माग गर्दै उपभोक्ता राजधानी पुगेका छन् । भोगचलन गरेको ५ दशक बितिसक्दासम्म स्वामित्व नपाएपछि उपभोक्ताहरु लालपुर्जा माग गर्दै प्रधानमन्त्री भेट्न राजधानी गएका हुन् ।
लालपुर्जा प्राप्तीका लागि औपचारिक रुपमा अघि बढ्न केहीदिनअघि उपभोक्ताहरुको भेलाले ‘टाउन प्लानिङ जग्गा संघर्ष समिति’ गठन गरेका थिए । सोही समितिको अगुवाईमा सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल टोली प्रधानमन्त्री भेट्न काठमाडौँ गएको हो । संघर्ष समितिका अध्यक्ष भीमचन्द्र राईका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलले विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समय मागेको छ । समय पाएपछि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग राखेर फर्कने अध्यक्ष राईले बताए ।
जिल्ला पञ्चायतले गाईघाट र कटारी बजार सुरुताका टाउन प्लानिङ गरेर जग्गा वितरण गरेको थियो । त्यसैबेलादेखि नियमित वार्षिक कर तिर्दै आएका उपभोक्तालाई ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तीसँगै ०४९ र ०५४ को स्थानीय निकाय चुनावबाट गठित साविक जिल्ला पञ्चायत जिल्ला विकास समिति (जिविस)मा परिणत भई लालपुर्जा वितरण गर्न थाल्यो । जिविसमा पुर्जा वितरणसँगै किनबेच हुँदा नामसारी गर्ने सबै अधिकार थियो । त्यो अवधिमा जतिले पाए, पाउँन बाँकी उपभोक्ताले ०५९ मा जिविसको कार्यकाल सकिएसँगै अर्को चुनाव नभएपछि पुर्जा पाएका छैनन् ।
तत्कालीन माओबादी द्वन्द्वका कारण ०५९ देखि ०७३ सम्म्म स्थनीय निकाय चुनाव हुन सकेन । चुनाव नहुँदा देशका सबै गाविस, नगरपालिकाको स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुग्दा जिविस पनि गठन हुन सकेनन् । जिविस जनप्रतिनिधिविहीन भएकै कारण पुर्जा वितरण र किनबेच गर्दा नामसारी रोकिएपछि प्लानिङ जमिनका उपभोक्ता मार्कामा परेको अध्यक्ष राई बताउँछन् ।
०७४ को चुनावबाट जनप्रतिनिधि चयन भए पनि स्थानीयतह पुनर्संरचनापछि देश संघीय गणतन्त्रमा गएकाले साविकको जिविस जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)मा परिणत भयो । जिससलाई समन्वयको अधिकार मात्र भएकाले पुर्जा वितरण र नामसारीको अधिकार कटौती भयो तर, कर चाहि लिदै आएकोमा चालु वर्षदेखि त्यो पनि कटौती भएको छ ।
दशकौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन किनबेच त के करसमेत तिर्न नपाउने अवस्थाले संघर्ष समिति गठन गर्न बाध्य भएको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । सो समस्या उदयपुरमा मात्र नभएर देशव्यापी भएकाले प्रधानमन्त्रीको तहबाटै समाधान निकाल्न प्रतिनिधिमण्डल आएको अध्यक्ष राईले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि न्याय नपाए संघर्ष गर्न बाध्य हुने समितिले जनाएको छ ।
अध्यक्ष राईका अनुसार टाउन प्लानिङको जमिन गाईघाटमा १ सय १५ कित्ता छ । हाल त्रियुगा नगरपालिका ११ मा पर्ने बजारको जमिन ०२८ तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले प्लानिङ गरेर विक्री गरेको हो । जमिनको नियमित कर उपभोक्ताले तिर्दै आएका छन् त्यसैगरी कटारीमा १ सय ४ कित्ता प्लानिङ जमिन रहेको कटारी नगरस्तरीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष जमानसिंह बस्नेतले बताए । दुवै बजारमा वितरित घडेरीमा पक्की घर टहरा र स्थायी संरचना निर्माण भई व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको अवस्था छ ।
