लेखा कर्मचारी आन्दोलितः प्रदेश मातहत कार्यालयको कारोबार अवरुद्ध 

३ महिना अघि

उदयपुर, असार ७ 

आर्थिकवर्ष सकिन अव केहीदिन मात्र बाँकी छ । यो बेला वर्षभरी भए गरेका विकास निर्माणदेखि अन्य कार्यक्रमको भुक्तानी र फरफारकको बेला हो । यही बेला प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएपछि सेवा प्रभावित हुन पुगेको छ । 

१ नं. प्रदेश सरकार निजामति ऐन्ले आफुहरुलाई विभेद गरेको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि र्२ दिनयता आर्थिक कारोबार ठप्प हुन पुगेको छ । 
आर्थिक वर्ष सकिन अढाई साता मात्र बाँकी हुँदा सुरु भएको आन्दोलनका कारण धमाधम भुक्तानी हुनुपर्ने योजनाहरुको काम पूर्णतः बन्द हुन पुगेको छ । 

बिहीबार हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलन थालेका लेखा कर्मचारीहरु शुक्रबार ‘पेन डाउन’ गर्दै सांकेतिक बिरोध जनाउदासम्म माग पुरा हुने कुनै संकेत नदेखिएको बताएका छन् । आफुहरुमाथिको विभेद नहटाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका कर्मचारीहरु शनिबारसम्म माग सम्बोधन नभए आईतबारदेखि सामुहिक विदा बसेर पूर्णरुपमा काम रोक्ने बताएका छन् । 

आन्दोलित कर्मचारीहरुको अगुवाई गरिरहेका डिभिजन वन कार्यालय कटारीका लेखा अधिकृत रोहित श्रेष्ठले आफुहरुको भद्र र शान्तिपूर्ण विरोधको सरकारले सुनुवाई नगरे कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘हामीले जायज माग राखेर शान्तिपूणर्च आन्दोलन गरिरहेका छौँ, अहिले कालो पट्टी बाँध्ने र पेन डाउन ग¥यौँ’ श्रेष्ठको चेतावनी छ ‘सरकारले हाम्रा्े मागको बेवास्ता गर्छ भने सामुहिक विदा बसेर कामकाज ठप्प पार्न बाध्य हुन्छौँ ।’ उनले यथासिघ्र आफुहरुको माग पुरा गर्न पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

लेखापाल आन्दोलनका कारण प्रदेश मातहत कार्यालयका सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । उदयपुरमा प्रदेश मातहत १२ कार्यालय सञ्चालित छन् । कतिपय कार्यालय खोटाङ र उदयपुुर गरी २ जिल्ला हेर्ने जिम्मेबारीमा छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, आयुर्बेद अस्पताल, भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ सेवा केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र प्रदेश लेखा एकाई २ जिल्ला रेखदेख गर्ने निकायहरु हुन् । 

स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर अस्पताल, सिँचाई विकास डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र कटारी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय र खानेपानी डिभिजन कार्यालय खोटाङ अन्तर्गत फिल्ड कार्यालय प्रदेश मातहका अन्य निकायहरु हुन् । आन्दोलनका कारण अघिल्लो दिनदेखि ती कार्यालयको आर्थिक कारोबार सुस्त हुँदै शुक्रबार कारोबार ठप्प रहन पुग्यो । 

प्रदेश लेखा एकाईका लेखा अधिकृत विजय गेलालले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा आन्दोलन चलिरहेको र त्यसमा उदयपुरले पनि ऐक्यबद्धता जनाईरहेको बताए । आन्दोलन भएकाले स्वभाविक रुपमा आर्थिक कारोबार नभईरहेको बताउँदै गेलालले  प्रदेश संघर्ष समितिको निर्देशन अनुसार शनिबारसम्म माग पुरा नभए दोस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए । दोस्रो चरणको आन्दोलनमा सबै कार्यालयको लेखा शाखा बन्द गर्ने गरी सामुहिक विदा बस्ने योजना रहेको छ । 

वर्षभरीको पुँजीगत योजनाहरुको अन्तिम भुक्तानी दिने बेला असार मसान्त नजिकिँदा कर्मचारी आन्दोलित भएपछि विकास निर्माण योजनाको भुक्तानी अन्यौल बन्न पुगेको छ । योजनाको अन्तिम भुक्तानी दिने हो भने आफुहरुको माग अनिवार्य पुरा हुनुपर्ने लेखा कर्मचारीहरुको अडान छ । 

माग के हो ? 

लेखा समूहका कर्मचारीहरुले प्रदेश निजामती ऐनले विभेद गरेकोमा गम्भीर गुनासो गरेका छन् । संघ र स्थानीयतहको भन्दा फरक र विभेदकारी नियम आफुहरुमाथि लादिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरुको भनाई छ । प्रदेश सरकारसमक्ष पटक पटक कुरा राखेको, ज्ञापनपत्र बुझाँएर माग राख्दा पनि चासो नदिएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ । 

माग संबोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ऐन संसोधन गरेर वृत्ति विकासको ढोका खोल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९’ तथा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ले कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनद्वारा हुने वढुवाका लागि अधिकृत आठौँतहसम्म सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको १ तह मुनिको पदका कर्मचारी तथा नवौँ र दशौँ तहका पदको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि योग्यता पुगेका व्यक्ति उमेदवार हुने व्यबस्था छ । 

तर, ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन् २०७९ (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०’ को संशोधन गरी  ‘कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने वढुवाका लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह मुनिको पदका कर्मचारी वढुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पुरा भएमा संभाव्य उम्मेदवार हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । सो ऐन् अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८० चैत्र २६ गते प्रकाशन गरेको नवौँ तहको विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापनबाट वढुवा तथा खुल्ला पदमा लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वढुवामा कुनै अवसर नरहेको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘समान र न्यायोचित बृत्ति विकास सुनिश्चिताका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम’को नाराका साथ आन्दोलित कर्मचारीको बर्तमान ऐनका कारण प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या परेको बुझाई छ । आन्दोलनरत कर्मचारीले ऐन् संशोधन नभएसम्मका लागि नवौँतहको विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराई वढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्न पनि माग गरेका छन् । सो माग जायज भएको ठोकुवा गर्दै उनीहरुले पुरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । अन्यथा आईतबारदेखि सामुहिक विदा लिएर काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन् २०७५’ अनुसार द्वितीय श्रेणिबाट पाचौँ तहमा समायोजन भएर ५ वर्ष पुरा गरेको मितिबाट जेष्ठता कायम गरी प्रदेश सेवाको पाँचौँ तहमा वढुवा र पदस्थापन गर्न, सोही प्रकृतिका चौथौँ तहका लागि अध्यादेश अनुसार पाँचौँ तहमा वढुवा गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । त्यस्तै आठौँ तहको हकमा स्थानीय सेवा ऐन्मा जस्तै १ पटकका लागि सातौ तहमा मिलान गर्न, ५० प्रतिशत आन्तरिक वढुवा गर्न, आठौँ तहको हकमा संघीय सेवाको प्रशासनतर्फ राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको प्रचलन अनुसार प्रदेश निजामति सेवामा १ तह मुनिको अभ्यास गरे वमोजिम प्रदेश सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवामा समूह नरहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । 

त्यस्तै संघबाट समायोजन भएर आएका छैठाँैं तहका अधिकृतको लामो समयदेखि बढुवा नभएकाले समायोजन ऐन् अन्तर्गत नियुक्त भएका जुनियर अधिकृत सातौंमा बढुवा भईसके पनि पदेश मातहतका छैठौँ तहकाहरु १२–१३ वर्षदेखि यथस्थानमा रहनु परेको गम्भीर गुनासो उनीहरुको छ । ‘हामीसँगसँगैका स्थानीयतह र संघीय लेखाका कर्मचारीहरु आठौँबाट नवौँको तयारीमा पुगिसके, हामी भने छैठौँका छैठौँ छौँ’ श्रेष्ठको गुनासो छ ‘प्रदेश निजामती ऐन् यस विषयमा केही नबोलेकाले वृति विकास रोकिएको हो ।’ 

लेखा कर्मचारीकोआन्दोलनका कारण विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरुमा  गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । पूर्वाधार विकास, सिँचाई र खानेपानी कार्यालयका योजनाहरु उदयपुर र खोटाङ दुई जिल्लामा दर्जनौँ सम्पन्न भईसकेका तथा सय भन्दा बढी निर्माणाधीन बहुवर्षीय योजनाहरु प्रभावित हु्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिन आएका र रनिङ बील पेश भएका निर्माणाधीन योजनाको भुक्तानी रोकिए निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति गम्भीर मार्कामा पर्नेछन् ।