१ नं. प्रदेश गठनमा चाकाचुली खेल्दै दलहरु

६ महिना अघि

उदयपुर, वैशाख २७
 
साविक १ नं. प्रदेशबासीले ०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा गरेको मतदानले दलहरु अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन् । ०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावको नतिजा अनुसार ९३ सीटको प्रदेशसभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाउँदा सत्ता गठन र विघटनको चाकाचुलीमा प्रदेश फसेको छ । 

भर्खरै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका छन् । उनी यसअघि २ पटक मुख्यमन्त्री हुँदै हट्दै गरेका हुन् । केन्द्रमा एमाले र माओबादीबीचको गठबन्धन सरकार बनेपछि ०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बनेका उनी माओबादी काँग्रेसबीच गठबन्धन भएपछि ०८० जेठ १४ गते सत्ताच्युत भएका थिए । त्यसपछि काँग्रेसका केदार थापा मुख्यमन्त्री भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गराउँदै पुनः ०८० भदौ २२ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका उनी असोज २० गते पुनः सत्ताबाट हात धुन बाध्य भए । 

त्यसपछि पुनः केदार थापा मुख्यमन्त्री भएकोमा काँग्रेसभित्रकै असन्तुष्टिले सरकार गिरेपछि संविधानको अन्तिम विकल्पको रुपमा धारा १६८ (५) को प्रयोग गर्दै काँग्रेसकै केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । यही बीचमा काँग्रेससँगको सहकार्यलाई अन्त्य गर्दै एमालेसँग माओबादीको गठबन्धन हुन पुगेपछि कार्की पुनः मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगेका छन् । तर, कतिदिनका लागि हो भन्ने कुराको यकिन भने अहिले नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

नवगठित सरकारमा ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएलगत्तै नेकपा (माओबादी केन्द्र)बाट गणेश उप्रेती र एमालेबाट राम रानामगरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । 

उनीहरु दुवै विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा मुख्यमन्त्री कार्कीबाट दुवैले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएएका छन् । तर, कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने कुराको यकिन भईसकेको छैन । पार्टीको निर्णय र आन्तरिक छलफलपछि विभाग तोकिने सम्बद्ध दलका नेताहरुले बताएका छन् । 

प्रदेशसभाले यसअघिका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पास गरेको १ महिना वैशाख २५ गते पुगेसँगै हिक्मत कार्कीले आफु नेतृत्वको सरकार गठन गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई दावी प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेसँग ३९ र माओबादीसँग १३ गरी ६२ सांसदको प्रष्ट बहुमत आफुसँग रहेको भन्दै गरेको दावी अनुसार प्रमुख खापुङले कार्कीलाई बिहीबार मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। मन्त्रीमण्डलमा अन्य को को समावेश हुने भन्ने यकिन अहिले भईनसकेको बताइएको छ । 

उता निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की आफु संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसार गठित सरकारले नै मान्यता पाउनुपर्ने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन् । हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेलगत्तै राजधानी हानिएका उनले बिहीबारै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । वर्तमान सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै कार्कीले आफ्नो नेतृत्वकै सरकारलाई संवैधानिक मान्यता दिन रिटमा आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएका ेछ ।

०७४ को चुनावमा तत्कालीन नेकपालाई स्पष्ट बहुमत आएकाले झण्डै ४ वर्ष शेरधन राई नेतृत्वको एकल सरकार ढुक्कसँग चले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि एमाले, माओबादी र एकीकृत समाजबादी ३ टुक्रामा वि भाजन हुन पुगेपछि प्रदेश सरकारले अस्थीरता पछ्याउन बाध्य भएको हो । 

त्यसैको तुषस्वरुप ०७९ को चुनावमा काँग्रेस र माओबादीबीच तथा एमाले, जसपा र राप्रपाबीच गठबन्धन गरेर चुनाव हुँदा नतिजा पीडादायक प्राप्त हुन गएको हो । सो चुनावमा एमालेलाई ४० सीट, काँग्रेसलाई २३, माओबादीलाई १३, राप्रपालाई ६ र जसपालाई १ प्राप्त भएपछि नपुंशक सरकार बन्दै भत्कदै गर्ने सिलसिला कायम छ । 

अस्थीर सरकार गठन हुनु तथा हिक्मत कार्की नेतृत्वकै तत्कालीन एमाले सरकारले ०७८ फागुन १७ गते प्रदेशको नामाकरण पहिचानविरोधी ‘कोशी’ राख्नुले उसै पनि प्रदेशबासी असान्त छन् । यो बीचमा पहिचानपक्षधरको आन्दोलन चर्कदा प्रहरी गोली लागेर पदम लिम्बु (लाजेहाङ)को निधन भईसकेको छ भने यसौँ आन्दोलनकारी घाईते र अपाङ्ग हुन पुगेका छन् । 

अस्पष्ट चुनावी परिणामकै कारण १ नं. प्रदेशमा वैशाख २७ गतेसम्मको १७ महिनाको अवधिमा ६ पटक सरकार गठन भईसकेको छ भने कार्की ३ पटक, थापा १ पटक र केदार कार्की १ पटक मुख्यमन्त्री भईसकेका छन् । त्यससँगै प्रत्येक सरकार पुनर्गठनमा काँग्रेस, एमाले, माओबादी, राप्रपा र जसपाका सांसदहरु पालैपालो मन्त्री नियुक्त हुँदै काम गर्नै नभ्याई पदमुक्त हुनपुग्दा राज्यकोषको करोडौँ रकम व्यर्थ खर्च हुने गरेको छ । 

०७९ को चुनावी परिणामले प्रदेश र दलहरु सबैलाई कटु स्वाद चखाईसक्दा पनि मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने पक्षमा भने कोही छैनन् । कारण पहिचानको पक्षमा उदाउँदो जनलहरको कोपभाजनमा परिन्छ र आफु स्वत्तर हुने सन्त्रासले नै बरु अस्थीर सरकार चलाईरहुँ तर, मध्यावधि चुनाव नगराउने कुरामा दल र नेताहरुको मतैक्य छ ।