सुरक्षाकोष संचालन नहुदा एकल महिलाहरु सेवाट बन्चित

८ महिना अघि

२0८0 माघ ५ शुक्रबार
सुरक्षाकोष संचालन नहुदा एकल महिलाहरु सेवाट बन्चित

    
बिन्द्र राई/ माझखर्क 


उदयपुर, माघ५

एकल महिला सुरक्षाकोष संचालन नहुदा एकल महिलाहरु राज्यको सेवा सुविधाहरु लिनबाट बन्चित भएका छन् । सुरक्षाकोषबाट बन्चित भएपछि उदयपुरमा एकल महिला सुरक्षाकोष कार्यान्वयनको लागि  स्थानीय  पालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

 


मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहको समन्वयमा गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशका साथै केन्द्रिय समितिको सहकार्यमा उदयपुर मा  बिहिवार जिल्लाको त्रियुगा, कटारी,बेलका, लगायत ८ वटै पालिकाहरुका एकल महिला सुरक्षाकोष प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि  ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको   छ  ।

 


एकल महिला सुरक्षाकोष कार्यान्वयनका  साथै  प्रभावकारी बनाउन देशब्यापी  स्थानीय तहको ७ शय ५३ वटा पालिकाहरुमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाईएको थियो ।  मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह उदयपुरको सचीव  कल्पना राईले एकल महिलाहरुका हक अधिकारका लागि एकल महिला सुरक्षाकोष मार्फत हक अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन र  सुनिश्चितता लागि जिल्लाको ८ वटै  पालिकाहरुका  साथै    देश ब्यापी स्थानीय तहहरुका  ७ शय ५३ वटा पालिकाहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको जानकारी दिईन् ।

 


राईले  एकल महिला सुरक्षाकोष प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ संचालनमा नहुदा बिपन्न एकल महिलाहरु  राज्यको सेवा र  सुबिधाहरुबाट बन्चित हुनुका साथै समस्याग्रस्त जिन्दगी जिउन बाध्य भएको जानकारी दिईन् । नेपाल सरकारले महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत २०७०सालमा एकल महिलाको सशक्तीकरण, क्षमता अभिवृद्धि र सरक्षणका र प्रबर्द्धन  लागि  एकल महिला सुरक्षाकोष स्थापना गरेको थियो ।

 


कोषले एकल महिलाहरुका हितको लागि सशक्तीकरण सिपमुलक रोजगार मुखी तालिम, कार्यक्रम, औषधी उपचार,शिक्षा, राहत,कानुनी सहायता लगायत क्षेत्रहरूमा कार्य गर्दै आएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। राज्य व्यवस्था  संघीय प्रणालीमा  गएसंगै महिला बालबालिका कार्यालय  खारेजी भएपछि  एकल महिला सुरक्षाकोष संचालनमा नआएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । कोष बन्द भएपछि एकल महिलाहरु राज्यको सेवा सुबिधाहरु लिनबाट बन्चित भएको पत्रमा जनाईएको छ ।

 

सुरक्षाकोष मापदण्ड २०७७ संशोधनपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट  २०८० साउन ३२ गते स्थानीय तहलाई कोष स्थानीयकरणका लागि परिपत्र समेत जारी गरिएको ध्यानाकर्षण  पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।