८ महिना अघि
२0८0 पुष १७ मंगलवार
मोरङ, पुस १७
प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै प्रदेशको पुनः नामाङ्कन प्रक्रिया अघि नबढाए निर्णायक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
पहिचानवादी संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकारी संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा प्रदेशसभा संचालन नियमालीमा नामाकरण सम्बन्धी नियम (बुँदा) हटाइएकोमा असहमति जनाउँदै सो बुँदा पुनः थप्नु आग्रह गरिएको छ । प्रदेशको पुनः नामाकरण गर्ने व्यवस्था रहेको बुँदा अघिल्लो हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले नियमालीबाट हटाएकाले सो बुँदा थप्न समितिले ध्यानाकर्षणपत्रमा माग गरेको हो ।
सो बुँदा पुनः थप्दै नियमावली संशोधन गरेर नाम संशोधन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्र्षणपत्रमा समितिको माग छ । पत्रमा मुख्यमन्त्रीले प्रक्रिया अघि नबढाए निर्णायक आन्दोल थाल्ने चेतावनी दिइएको छ । पहिचानी आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को सहादत प्राप्त भएको तथा गजेन्द्र फागोलाई प्रहरीको गोली हाुन्नुका साथै २ सय ५० बढी आन्दोलनकारीलाई घाइते बनाएको पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । झापाबाट बुद्धशान्ति गाउँ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक बुलेट किरातीसहित २ जनालाई झुठा मुद्धामा फसाएर प्रहरीले नछाडेको, ५० बढीलाई झुठा मुद्धा लगाएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
आन्दोलन सुरु भएको वर्षदिन पुग्न लाग्सम्म जिम्मेवार पार्टीका नेताहरु मौन बस्नु, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, मन्त्री योगेश भट्टराई, महेश बस्नेतले उल्टै सामुदायिक रुपमा गाली गर्दै पहिचान विरोधी पार्टीको परिचय बनाउँदै गएपछि जनता गाउँगाउँमा आक्रोशित हुँदै गएको कुरा पनि ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराइएको छ । निषेधाज्ञा जारी गरेर बन्दुकको घरेराभित्रबाट जबरजस्ती घोषणा गरेको प्रदेशको पहिचानविरोधी गोत्रीय नामविरुद्ध चर्केको आन्दोलन कुनै पार्टी, जाति र समुदायबिरुद्ध नभएर शान्ति, संमृद्धि, समाजवाद र नेपाली राष्ट्रियतालाई थप मजबुत बनाउनका लागि भएको स्मरण पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार प्रदेशको पुनः नामाकरणको पक्षमा सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचान बिनाको केही नहुने भन्दै संघर्ष समितिको माग अस्वीकार गर्नै नमिल्ने बताए । सरकार पहिचानको मुद्धामा सकारात्मक रहेको भन्दै उनले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । नाम संशोधनको विषय संसदमै छलफल गर्नुपर्नेभएकाले त्यहाँ पास हुने वातावरण भए मात्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन र पहिचानको विचार राख्ने संवैधानिक अधिकार अनुसार आउने माग दबाउने गरी सरकार दमनमा नउत्रिने प्रतिबद्धता पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाएका छन् ।द्वन्द्व र आक्रमणबाट मात्र समाधान खोज्न नमिल्ने भन्दै उनले कुटनीतिक, रणनीतिक र राजनीतिक हिसावले पनि समाधान पहिल्याउन सकिने उनको धारणा थियो । समस्या समाधानका लागि वार्ता र छलफलको माध्यम अपनाउन र आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार, मुद्धा फिर्तालगायतका काममा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यलम्बरदेखि जितेदस्तीसम्म किराती राजाहरुले शासन गरेको नेपालको इतिहास सबैले पढेको भन्दै किरात सभ्यता, इतिहास नेपालको सम्पति भएको स्वीकारे । मुख्यमन्त्री कार्कीले मुकुमलुङ (पाथीभरा)मा चलिरहेको आन्दोलनको प्रशंग उठाउँदै नाम मुकुमलुङ÷पथीभारा बनाउन सकिने बताए । उनले त्यहाँ केबलकार नबनाउन निर्देशन दिएको पनि बताए ।
कार्यकारी संयोजक थेगिमको नेतृत्वमा गएको केन्द्रीय संघर्ष समिति टोलीमा यायोक्खा उपाध्यक्ष तिलकप्रसाद राई, उपमहासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा किरात राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष रमेश राई, नेपाल जनमुक्ति पार्टीको उपमहासचिव विष्णु थाम्देन, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका संघीय समिति सहसचिव पदम तामाङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङका बिराटनगर महानगर अध्यक्ष कुमार सुब्बा, प्रदेश नंं १ पुन नामाङ्कन अभियानका महासचिव रामभक्त कुरुम्बाङ,
यायोक्खा प्रदेश समिति सचिव राम माण्डुपा राई, संयुक्त संघर्ष समितिका बेदेन्द्र श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
