१
२0८0 भाद्र १३ बुधबार
उदयपुर, भदौ १३
परीक्षा बोर्डले विद्यालय स्थानान्तरणमा रोक लगाउने निर्णयले कक्षा १२ का विद्यार्थी मार्कामा परेका छन् । १ नं. प्रदेश परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बिराटनगरले बिभिन्न १० वटा जिल्लामा कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई विद्यालय तथा क्याम्पस स्थानान्तरण गर्न रोक लगाएपछि उनीहरु मार्कामा परेका हुन् ।
प्रदेश परीक्षा बोर्डले भदौ ९ गते पुनः स्करण गराउँदै कक्षा ११ र १२ सञ्चालित विद्यालय÷क्याम्पसलाई गरेको पत्राचारमा यसअघि असार ७ गते नै कक्षा १२ का विद्यार्थीको स्थानान्तरण नहुने बेहोरा जानकारी गराइएकोमा अझै स्थानान्तरण माग गर्दै परीक्षा बोर्डमा विद्यार्थीहरु आउने क्रम नरोकिएस्का भन्दै कडाईका साथ रोक्न निर्देशन दिएको छ । ंबोर्डले शिक्षा नियमावली ०५९ को नियम ८० र्को हवाला दिदै कक्षा १२ का विद्यार्थीले स्थानान्तरण लिदा परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने भन्दै स्थानान्तरण गर्न चाहने विथार्थी र अभिभावकलाई विद्यालय र क्याम्पसबाटै अनुमति नदिन सचेत गराएको छ ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेरथुम, भोजपष्ुर, धनकुटा, मोरङ र सुनसरी १० जिल्लामा सञ्चालित क्याम्पस तथा विद्यालयलाई गरिएको पत्राचारमा पूर्व पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नगर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरु शिक्षा तथा समन्वय इकाई तथा परीक्षा बोर्डसम्म आउन दुःख पाएकाले अवदेखि क्याम्पस विद्यालयबाटै पूर्ण जानकारीमूलक सूचना दिन निर्देश गरिएको छ । उपनिर्देशक जीवन गड्तौडाद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार स्थानान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्थाले आफुहरु मार्कामा परेको विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत २ छात्र पारिवारिक कारणले झापा क्याम्पस स्थानान्तरण गर्न खोजेकोमा यो नियमले रोकेपछि पढाई बिग्रने चिन्तामा परेका छन् । गाईघाट पढ्दै आएका उनीहरु परिवारै बसाई सरेका कारण उतै सरेर पढ्न चाहेका थिए तर, यो नियमले रोकेपछि अप्ठेरोमा परेको गुनासो गर्छन् । क्याम्पस प्रमुख डा. कैलाश राई पनि बोर्डको यो निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यमाथि आँच आउने बताउँछन् । जुनसुकै स्कुल क्याम्पस गएर पढ्न पाउने यसअघिको व्यवस्था बदलेर स्थानान्तरण रोक्ने बोर्डको निर्णयले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने डा. राईले बताए ।
झापाबाट उदयपुर आएर पढ्न चाहेका नवीन तिम्सीनाले बोर्डको यस्तो निर्णयले आफुलाई बाधा पुगेको गुनासो गरे । यस्तो नियमले आफुलाई १ वर्ष पढाईमा अवरोध ल्याएको भन्दै उनले त्यसको असर भविष्यसम्म पर्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बोर्डको यो नियमले प्रदेशभरका १० जिल्लाका सयौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य डामाडोल पार्ने देखिएको छ ।
