१ नं. प्रदेशमा राजनीतिक अस्थीरता कायमै

१

उदयपुर, भदौ ७

सर्वोच्च अदालतले १ नं. प्रदेश सरकारलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको बिहीबार दिउसोको एकल इजालसले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासमो मत उचित नदेखिएको भन्दै सरकारलाई मान्यता दिन नसकिने फैसला सुनाएका हुन् ।

खतिवडाको इजालसले विश्वासको मत लिदा विधिसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिमकालीन आदेश दिएका हुन् । उनले आउदो १५ गते विस्तृत वहस गर्नका लागि पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

्काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले ३ दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्रीमा विश्वासमो मत लिएका थिए । सभामुखकोसमेत भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सृजना दनुवारलाई पार्टीले बिरामी भएको बहाना बनाएर प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित गराएपछि जेष्ठ सदस्य इस्राईल मन्सुरको अध्यक्षतामा विश्वासको मतदान भएको थियो । 

मतदान सकिएलगत्तै सभाध्यक्ष मन्सुरले अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य रहेकी एमालेकी अर्की जेष्ठ सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएर आफुले विश्वासको पक्षमा मतदान गरेर बहुमत (४७) पुर्याएका थिए । एमालेले अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने भन्दै भोलिपल्ट (बुधबार) नै सर्वोच्च गुहारेको थियो । 

सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले मुख्यमन्त्री थापालाई कामचलाऊ मात्र अधिकार दिलाएका हुन् । प्रत्यक्ष ५८ सहित ९३ सीट भएको प्रदेश १ मा ०८० मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावमा नेकपा (एमाले) ४० सिट लिएर पहिलो दल बनेको छ । दोस्रो स्थान पाएको नेपाली काँग्रेसका ३३ सांसद छन् भने नेकपा (माओबादी केन्द्र) १३ र राप्रपा ६ सीट छ भने जनता समाजबादी पार्टी १ सीट छ । 

केन्द्रमा काँग्रेस, माओबादी र जसपाको गठबन्धन भए अनुसार १ प्रदेशमा गठबन्धन गर्दा ४७ सीट हुने र प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाको ४६ सीट पुग्छ । यसअघि माओबादीका बाबुराम सुबेदी सभामुख हुँदा बहुमत नपुग्ने भएपछि उनलाई राजीनामा गराएर मन्त्री बनाइएको छ । उता उपसभामुख रहेकी एमालेकी सांसद दनुवारलाई पनि राजीनामा दिलाउने पार्टीमा चर्चा चले पनि प्रदेशसभा बैठक बस्ने बेला बिरामीको नाटक गरेर बैठक छल्न लगाइएको आरोप छ । 

तर, उपसभामुख दनुवार वास्तवमै बिरामी भएर सहिद गंगाला हृदय रोग केन्द्र काठमाडौैमा उपचारत रहेको फोटाहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।