शिक्षा ऐन विधेयकविरुद्ध उदयपुरका संस्थागत विद्यालय आन्दोलित 

१

उदयपुर, साउन २५

प्रस्तावित ‘शिक्षा ऐन विधेयक’बिरुद्ध उदयपुरका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरु आन्दोलित भएका छन् । निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले बिहीबार संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयकमा राखिएका ७ वटा बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको बताएका छन् । 

मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई निर्णयार्थ संसदमा पेस भएको ‘शिक्षाक्षेत्रसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ले निजी लगानीको शिक्षाक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभएर समाप्तै गर्ने भएकाले संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनको तयारी गरेको उनीहरुको भनाई छ । सम्मेलनमा प्रस्तावित बिद्येयकमा रहेका ७ वटा बुँदाहरु निजीक्षेत्रका बिद्यालयका लागि घातक सिद्ध हुने ठहर गर्दै ती बुँदाहरु फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे । 

प्रस्तावित विधेयकले नेपालको शिक्षा र रोजगारीक्षेत्रमा ठूलो हिस्सामा योगदान गरेको संस्थागत विद्यालयलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै लानुपर्नेमा उल्टै घाँटी रेट्ने र समाप्त गर्ने मनसाय बोकेको देखिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको प्याव्सन उदयपुरका अध्यक्ष प्रकाश बस्नेतले बताए । उनका अनुसार ऐन ल्याउनुअघि आफुहरुसँग सामान्य छलफल र परामर्शसमेत नगरेको भन्दै एकलौटी ढंगले ल्याउन लागिएको विद्येयक कदापी स्वीकार्य नहुने र त्यसबिरुद्ध केन्द्र र जिल्ला हुँदै स्थानीयतहसम्मका संगठनहरु सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको उले बताए । 

बस्नेतले विधेयकको दफा ४ को निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी उपदफा ३ मा कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गरी दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने बुँदाले निजी लगानीको शिक्षाक्षेत्र धरासायी बन्ने निश्चित देखिएको बताए । ती बुँदा नसच्याएसम्म संस्थागत विद्यालयहरु आन्दोलन गरिरहन बाध्य हुनुपर्ने बस्नेतको भनाई थियो ।

त्यसैगरी एनप्याव्सन अध्यक्ष सुमन चौधरीले रोजगारीको कारखानाको रुप मानिएको संस्थागत विद्यालयलाई धरासयी मात्र नगरी बन्द नै गराउन सरकार प्रेरित भ्एर यो विधेयक प्रस्ताव गरेको पाइएको भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरे । उनका अनुसार दफा १५ को शूल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा २, दफा १७ को विद्यालय व्यवस्थापन समिति, दफा २३ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, दफा २८ को वोर्ड गठन, दफा १४७ को निजी लगानीका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाहरु प्रस्तावित विद्येयकका गलत पक्ष रहेको उनको भनाई छ । यी बुँदाहरु जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको निजीक्षेत्रको शिक्षा तहसनहस हुने निश्चित रहेको उनले बताए । 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तावित विद्येयक फिर्ता नगरिए साउन २८ गतेदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक भईसकेको जानकारी दिइयो । त्यसैगरी भदौ १ गतेदेखि विद्यालयका सवारीसाधन तेस्र्याएर अनिश्चितकालीन सडक बन्द गर्ने कार्यक्रमको तयारी भईरहेको जानकारी एनप्याब्सनका अध्यक्ष चौधरीले दिए । प्याब्सनका सचिव किशोर ताम्रकारका अनुसार उदयपुरमा प्याब्सनमा आबद्ध ८३ र एनप्याब्सनमा आबद्ध २६ गरी १ सय ९ वटा विद्यालय निजीक्षेत्रमा सञ्चालित छन् । जसमा १४ हजार हाराहारी विद्यार्थी अध्ययनरहत रहेको र ४ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

दुबै संगठनहरुले समग्र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान विभेदकारी नीति सम्बोधन गर्न पनि विधेयकले नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले गठन गर्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति तथा उपसमितिमा निजीक्षेत्रका शैक्षिक संगठनलाई व्यवास्ता गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताको खिल्ली उडाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शुल्क निर्धारण, शिक्षक, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने सेवासुबिधासन्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरेर देशभर एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले उठाएका छन् । तर, सरकारले यस्तो गर्ने प्रावधान नल्याउँदा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भईरहेको उनीहरु बताउँछन् । प्रस्तावित बिद्येयकले यथास्थितिमा कानुनको रुप लिए निजी लगानीका बिद्यालयको बृत्ति विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्र्बद्धन त के बिद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नरहने प्याब्सन र एनप्याव्सन दुवैको ठोकुवा छ । 

विधेयक यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिन सरोकारवाला निकायलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत अनुरोध गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै दुवै संगठनहरुले बिहीबार नै शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई र जिल्लाका ८ वटै स्थानीयतहलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाईसकेको बताएका छन् ।