द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो

१

उदयपुर, साउन १४

उदयपुरका द्वन्द्वपीडितटहरुले आफुहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । आईतबार गाईघाटमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल उदयपुरद्वारा आयोजित ‘द्वन्द्वपीडित महिलाको अवस्था, चुनौती र स्थानीय सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले मुलुक परिर्वतनका लागि ज्यान गुमाउने परिवारलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । 

कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्वपीडितसँगै बिभिन्न सरोरकारवाला व्यक्तिहरुले राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन खातीर ज्यान गुमाएका, घाईते अपाङ्ग हुन पुगेका तथा कोख रित्याएर लडेकाहरुको सरकारले उचित सम्मान र सहयोग गर्नुंपर्ने खाँचो औँल्याए । तर, त्यसको साटो उनीहरुलाई उपेक्षा भएको सहभागीहरुको भनाई थियो । कार्यक्रमा द्वन्द्वपीडित परिवारकी देवमाया कटवालले आफ्ना श्रीमान अहिलेसम्म बेपत्ता रहेको तर, राज्यले खोजीनीतिमा चासो नदिएको गुनासो गरिन् । उनले कि लास कि श्वास (ज्यान) देखाईदिन आग्रह गर्दै कतिदिनसम्म बेपत्ता श्रीमान्को खोजी गरिरहनुपर्ने भन्दै रोष व्यक्त गरिन् । 

लास र श्वास दुबै दिन नसक्ने हो भने आफुलाई एकल महिला भत्ता दिनुपर्ने भन्दै कटवालले भनिन् ‘म ६४ वर्ष पुगिसकँे, श्रीमान वेपत्ता भएको मात्र २५ वर्ष बितिसक्यो, कहिले श्रीमान् भेटाईदिन्छ सरकारले ?’ २ छाक गर्जो टार्ने आधारसम्म नभएको परिवार भएको भन्दै उनले कि एकल महिला भत्ता दिन कि श्रीमान् फर्काईदिन उनले आग्रह गरिन् । अर्की द्वन्द्वपीडित सहभागी बिमलदेवी ठाकुरले मुटु रोगी छोरीको औषधि उपचार खर्चसम्म नभएको समस्या सुनाईन् । 

कमाउने भन्ने श्रीमानलाई राज्यपक्षले त्यतिबेलै हत्या गरिदिएपछि आयआर्जन गर्ने मान्छे नहुँदा बिरामी छोरीको उपचार गर्नसम्म नसक्ने अवस्थामा पुगेको दुःखेसो उनको थियो । अर्की द्वन्द्वपीडित बसिरन खातुनले पनि कमाउने श्रीमानको मृत्युपछि छोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन नसकेको गुनासो गर्दै राज्यले त्यसको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । कार्यक्रमका सहभागीहरुले राज्यका हरेक अङ्गमा द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका थिए । घरको मुलीको ज्यान गुम्दा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई २ छाक टार्न मुस्किल पीररह्ेको भन्दै रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहभागीहरुको माग थियो । 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले परिवर्तनका लागि बिभिन्न आन्दोलन र संघर्ष गर्दा तत्कालिन राज्य र विद्रोहीपक्षबाट पीडित हुन पुगेका परिवारलाई आत्मसम्मान हुने गरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पीडितहरुलाई राहत दिनेभन्दा रोजगारसँग जोडिने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके उनीहरुको जीवनयापन सहज र दीगो हुने उनको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा त्रियुगा, कटारी, बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुखहरु महेश्वरी राई, गीता खड्का र जिरा राई तथा रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिका उपाध्यक्षहरु भुपेन्द्र थापा र जितबहादुर खड्काले द्वन्द्वपीडितहरुलाई समाजमा पुर्नस्थापना गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफुहरुले पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रोजगारसँग जोडिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा द्वन्द्वपीडितहरुले स्वरोजगार भएरु आयआर्जन गरी परिवार धान्न सहज हुने अपेक्षा उनीहरुको थियो । पीडितहरुले पुरानो घट्नालाई भुल्न नसक्दा त्यसैमा अल्झिरहने गर्दा पनि आत्मवल कमजोर हुने गरेको भन्दै उनीहरुलाई उत्साहित गर्ने, मनोबल बढ्ने कार्यक्रमहरु स्थानीयतहमा ल्याउने प्रतिवद्धता उपप्रमुखहरुको थियो । हभागीहरुले द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने नाममा गठन भएका अयोगहरु सरकारले म्याद थप्दै राख्ने काम मात्र गरेकोमा पनि आपत्ती जनाएका थिए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनादर्न गौतमले राज्यका नीति नियमभित्र पर्ने निर्देशनहरुको अधिकतम द्वन्द्वपीडित परिवारले प्रयोग गर्ने गरी कामको सरलीकरण गर्दै लगिएको बताए । प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैँया यो जिल्लाका ८९ जनालाई उपलब्ध गराएको बताउँदै सिडिओ गौतमले ६४ जनालाई मन्त्रीपरिषद्ले सहिद घोषणा गरिसकेको र केही छुट्न गएको नाम पनि सिफारिस गरिएको बताए । 

सञ्जालकी अध्यक्ष कल्पना ढकालले जिल्लाको अवस्था, चुनौती र भएका प्रयासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा बिभिन्न व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरेका थिए । कायक्रिममा ९ जना द्वन्द्वपीडित परिवारलाई जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य उपचार गर्न सहयोग उपलब्ध गराइएको सञ्जालकी कार्यक्रम संयोजक दुर्गा कार्कीले बताईन् ।