१
२0८0 श्रावण ४ बिहीबारकाठमाडौँ, साउन ४
बुधबार राति १०ः०० बजे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट १ सय किलो तस्करीको सुन पक्राउ पर्नुमा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक (,डिजी) नवराज ढुंगानाकै प्रमुख भूमिका रहेको खुलासा भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का निजी सचिव रहेका ढूगाना असार दोस्रो साता मात्र राजश्व अनुसन्धान विभागको डिजीमा सरुवा गरिएको थियो ।
प्रचण्डले राजश्वमा पारदर्शिता ल्याउन तथा तस्करी नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले नै डिजी बनाएस्र सरुवा गरी पठाइएको कुरा उनले नेतृत्व सम्हालेको केहीदिनमै अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणको तस्करीको सुन बरामद हुनुले प्रमाणित गरेको छ । डिजी ढुंगानाले बिहीबार प्रेसलाई दिएको प्रतिक्रियामा सुन बरामद कार्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको खुलासा गरेका छन् ।
सुन तस्करीको विशेष सूचना आएलगत्तै यो कुुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा कुनै पनि हालतमा नछाड्न निर्देशन दिएपछि विषेश टोली परिचालन गरेर सुन बरामद गरिएको ढुंगानाले बताएका छन् । ‘ुयो हाम्रो अति विशेष अप्रेशन हो । सुन पास गराउन सूचना चुहिने आशंकाले धेरै गोप्य रुपले अपेसन चलाइएको हो’ ढुंगानाले भनेका छन् ‘यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा भएको हो । सुरुवाती सूचना पाएलगत्तै जानकारी गराउादा जस्तोसुकै परिस्थितिमा अघि बढ्नुस् भन्ने आदेश दिनुभएकाले हामी लागी पर्यौँ, सफल पनि भैयो ।’
ुविभागका योग्य र दक्ष निर्देशक, कर्मचारी सबै मिलेर टिमवर्कमा गरेको हुनाले यो सफलतामा सबैे भागीदार हुनुे उनको भनाई यछ । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नीजि सचिव रहेका ढुंगानालाई गत असार १२ गते मात्र विभागको डिजीमा सरुवा भएका थिए । उनको सरुवाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका नीजि सचिवलाई राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
सुन बरामद भएपछि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रणकै लागि ढुंगानालाई विभाग पठाएको रहस्य खुलेको हो । बरामद सुन राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा लगेर जोजिसकेको छ । स्कुटरको ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याइएको सुन ब्रेकसुसहित १ सय ५५ किलो भएको ढुंगानाले बताएका छन् ।
विभागले राजस्व चुहावट तथा गैर कर राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्वन्धी कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ । ०७४ भन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग सरकारको हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ ।