हाकिम नहुँदा त्रियुगाको कामकाज प्रभावित

२0७९ फाल्गुन २६ शुक्रबार
हाकिम नहुँदा त्रियुगाको कामकाज प्रभावित

उदयपुर, फागुन २६

त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाकिम) सरुवा र थमौतीको ‘लफडा’मा फसेको छ । सदरमुकाम भएकाले जनसंख्या, भूगोल र बजेट आकारको शिसावले जिल्लाकै सबभन्दा ठूलो नगरपालिकामा हाकिम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले मार खेप्नु परेको छ । 


एकमहिनाअघि सरुवा भएका हाकिम मानबहादुर वनलाई थमौती गर्ने मेयर बसन्त बस्नेतको प्रयास र सरुवा गरी पठाइएका नयाँ हाकिम सञ्जय राजलबटलाई हाजीर गराउन दबाद दिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बिपरित प्रयासले नगरबासी सेवाबाट प्रभावित हुन पुगेका हु्न् । 


मन्त्रानयले राजलबटलाई माघ २७ गते नै त्रियुगामा खटाउँदै त्रियुगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय बिराटनगरमा पदस्थापन गरेको पत्राचार गरेको थियो । तर, आफुसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयले अर्को हाकिम पठाएको भन्दै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने अडामा मेयर बस्नेत छन् । 


पुरानाको थमौती र नयाँलाई हाजीर नगराउने मेयरको अडानकै बीच मन्त्रालयले हाजीर हुन ताकेतापत्र लेखेपछि राजलबट बिहीबार नगरपालिका आएका थिए । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको र मेयर, उपमेयर तथा वडाध्यक्षहरु कार्यपालिका बैठकमा व्यस्त भएको खवर पाएपछि उनी कार्यकक्षबाहिरबाटै फर्केको एक कर्मचारीले बताए । शुक्रबार विहान फेरि हाजीर हुन  आएका उनलाई प्रवेशद्वार (गेट)मै नगरपालिकाले हाजीर नगराउने व्यहोरासहितको मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ पाएका छन् । 

 

मेयर बस्नेतले आर्थिकवर्ष सकिन ३–४ महिना मात्र बाँकी हुँदा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएकाले हाजीर नगराएको बताए । उनले यसले विकास निर्माणदेखि अन्य कार्य संपादनमा प्रभाव पर्ने हुनाले हाजीर नगराएको बताएका छन् । बस्नेतले नयाँ हाकिम हाजीर नगराउने कुरा यसअघि नै मन्त्रालयलाई सुनाउदै फागुन ३ गते नै पत्राचार गरेको जानकारी गराएको पनि बताए । शुक्रबार अर्को पत्र पनि लेखेर हाजीर नगराइएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको बोधार्थ  राजलबटलाई दिएको बताए । 


उनले संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसबिरुद्ध नगरपालिकासँग  समन्वय नै नगरी नयाँ हाकिम पठाएकाले हाजीर नगराउने अडान लिए । चालु आर्थिकवर्ष २०७९÷८० सुरु भएपछि ३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिएकोमा नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मेयर बस्नेतको आर्थिकवर्षको अन्त्यतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा विकास निर्माणलगायत समग्र कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले हाल कामकाजका लागि खटि आएका राजलबटलाई हाजीर नगराइएको खुलाएका छन् । 


हाल सरुवा लिएर आएका राजलबट राजपत्राङ्कित द्वीतीय श्रेणी (उपसचिव) हुन् । त्रियुगामा उपसचिवको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने दरबन्दी भए पनि हाल ०७९ साउन १ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत वन राजपत्राङ्कित त्रीतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) हुन् ।  


नयाँ हाकिमलाई हाजीर नगराउने छनक पाएपछि मन्त्रालयले फागुन ३ गते अर्को पत्र लेख्दै तोकिको ठाउँमा हाजीर भएर जानकारी गराउन राजलबट र वनलाई सचेत गराएको थियो । उनीहरुलाई निजामति सेवा नियमावली २०५९ को नियम ४० बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र पदस्थापन भएको ठाउँमा हाजीर भई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिदै अन्यथा सोही नियमावलीको नियम ३९ बमोजिम हुने व्यहोराको पत्र मन्त्रालय फागुन ३ गते पठाएको जनाइएको छ । 


सरुवा भएका राजलबटले हाजीर गर्न पाएका छैनन् भने वनले पनि रमाना लिएका छैनन् । सरुवाको १ महिनासम्म नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन भएपछि कामकाज नराम्ररी प्रभावित भएको छ । कार्यालय प्रमुख अभावमा दैनिक कामकाजदेखि कार्यपालिका बैठक, योजना सम्झौता, अनुगमन र भुक्तानीलागयत थुप्रै काममा गम्भीर असर परेको छ । 

 

नगरपालिका  भौतिक पूर्वाधार समिति संयोजक तथा १६ नं. वडाध्यक्ष मानबहादुर राईका अनुसार नगरस्तरीय मात्र नभएर वडास्तरीय दर्जनौँ योजनाहरु हाकिम नहुँदा प्रभावित भएका छन् । कैयौँ सकिएका योजनाहरुको भुक्तानी तथा फस्र्यौट हुन बाँकी छ भने नयाँ योजना सम्झोता र निर्माणाधीनको अनुगमन तथा प्रगति भुक्तानी हाकिम नहुँदा रोकिएको छ । 


अर्का ११ नं. वडाध्यक्ष सुमन्त कोईरालाले पुराना हाकिम होलिअघिदेखि बिदामा  रहेको तथा नयाँलाई हाजीर नगराउादा नगर र वडागत अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन योजनाहरु प्रभावित भएको बताए । मेयरजस्तो जिम्मेबार व्यक्रि एउटा कर्मचारीको पछि लाग्दा जनताले दुःख पाउनु परेको उनको प्रतिक्रिया छ । 


कर्मचारीको विषयमा अल्झिएर नगरबासीको कामकाजमा बाधा अवरोध आउन दिनु नहुने सुझा नगरबासीले दिएका छन् । कर्मचारी सरुवा बढुवा नियमित प्रक्रिया भएकलो त्यस्तो विषयमा रुमल्लिएर राजनीतिकरण गर्दा नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माण प्रभावित हुने भएकाले तत्काल समाधानको उपाय खोज्न जनप्रतिनिधिलाई नगरबासीले सुझाएका छन् ।