माओवादी केन्द्रलाई सच्चिने चुनौती

१

महेश्वर दाहाल

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चासहितको मोर्चा बनाएपछि, त्यही मोर्चाको आधारमा नेकासँग चुनावी तालमेल गरेको भए नेकाभित्रका तालमेल, गठबन्धन विरोधीहरुले यति धेरै खेल्न पनि सक्दैन थिए । एमालेमा रहेका परिवर्तनका पक्षधरहरु थुप्रैले यही मोर्चामा आएर निर्वाचन लड्नसक्ने अवस्था बन्थ्यो । स्थानीय तहदेखि नै यो आधार बनाएको भए तलैसम्म बलियो संगठनात्मक संरचना बन्न सक्थ्यो । स्वतन्त्र अजेण्डा स्थापित हुन्थ्यो । यसबारेमा त्यतिबेला पनि काफी चर्चा गरिएकै हो । काठमाडौंसहित देशका धेरै ठाउँमा स्थानीय निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेका असफलताबाट यो निर्वाचनमा शिक्षा लिन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका शीर्ष नेतृत्वहरू चुकेकै हुन् ।

केही अनपेक्षित नतिजा दिदैं आमनिर्वाचन सकिएको छ । नेपाली कांग्रेस केही ठूलो, माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षमा कमसेकम ३० सिट र समाजवादीको संख्या यो भन्दा बढी हुन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकार गठबन्धनभित्र थियो । अहिले ल्याएको सिटभन्दा एमालेको कम हुन्छ भन्ने थियो । रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको पार्टीले यति ठूलो संख्यामा जित्दैन भन्ने नै थियो ।

मुलतः यो निर्वाचनमा दुइटा गठबन्धन लडेका थिए । नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले संविधानको रक्षाको कुरा गरेका थिए, लोकतन्त्र रक्षाको कुरा गरेका थिए भने एमाले–राप्रपासहितको गठबन्धनले राष्ट्रवादलाई जोड दिएका थिए । तर, दुवै गठबन्धनले अपेक्षाकृत जीत हासिल गर्न सकेनन् । नागरिकको चाहना भने यथास्थितिको विपक्षमा स्पष्ट देखियो ।

रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका केही पार्टी र स्वतन्त्रहरुले भ्रष्टचारको विरोध, सुशासन र युवाको मुद्दालाई उठाएका थिए । जनमत उनीहरुले उठाएको अजेण्डामा केही आकर्षित देखियो । तर, उनीहरुलाई पनि भरपर्दाे विकल्प जनताले मानिहालेन । के कुरा स्पष्ट भयो भने ६१ प्रतिशत मात्रै मतदान हुनुले मतदातामा निर्वाचनप्रति खासै उत्साह देखिएन । यो निर्वाचनले फेरि त्रिशंकु संसद नै बनायो ।

नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने एमाले दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) तेस्रो ठूलो दल बनेको छ । तर, संसदमा अघिल्लो पटकको आकारको तुलनामा माओवादी केन्द्र धेरै खस्केको छ । माओवादी केन्द्र शहरी क्षेत्रमा निकै कमजोर भएको छ । एमाले पनि कमजोर भएको छ । यो निर्वाचनको लाभ सबैभन्दा बढी नेकालाई भएको छ । र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा आश्चर्यजनक र बलियो उपस्थिति देखाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगतको आफ्नो हैसियतमा सुधार भई राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ । यसबाहेक सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीबाट संचालित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा पहिलो पटक उपस्थिति देखाएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने संसदमा आफ्नो पुरानो शक्ति गुमाएका छन् ।

गठबन्धन रुचाइएन

पाँच दलबीच सत्ता गठबन्धन भएर निर्वाचनमा गए पनि यसलाई खासै रुचाइएन । सत्ता, सुविधाको बाँडफाँड, पार्टीभित्रका शीर्ष नेतृत्वको भागबण्डा, राजनीतिक सिण्डिकेट जस्ता रूपमा यसलाई बुझियो । जनताको अवस्था बदल्ने भने पनि मतदातामा आकर्षण देखिएन । भलै सरकार चलाउने गरी सत्तारुढ गठबन्धनले सामान्य वहुमत ल्याउने देखिएको छ ।

मतदाताले यसपटक राजनीतिक परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र विधिको शासन स्थापनाको सशक्त सन्देश दिएका छन् । मुख्यतः परम्परागत पार्टीका शीर्ष नेताहरुकै कारण जनतामा निराशा आएको हो । यसरी विकल्पको असन्तुष्टि आएको हो ।

रास्वपाको उदय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको पाँच महिना मात्रै भएको छ र यसले विशेषगरी शहरी क्षेत्रका निराश युवाको मतलाई आश्चर्यजनक रूपमा आकर्षित गर्न सफल भएको छ ।

पश्चिमाको प्रायोजनमा रातारात यो नयाँ पार्टी बनेको आशंका पनि धेरैले गरेका छन् । अमेरिकी अजेण्डालाई कार्यान्वयन गराउन यो पार्टीलाई अगाडि ल्याइएको चर्चा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुबाट भइरहेको छ । तर, नयाँ पार्टीका बारेमा अहिले नै यस्तो निश्कर्ष निकालिहाल्न चाँडो हुनसक्छ । परम्परागत पार्टी तथा यसका प्रमुख नेताहरुप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोसको जगमा यो पार्टीले अनपेक्षित सफलता पाएको त हुँदै हो, यसमा यही असन्तुष्टि र आक्रोस मात्रै छ कि कसैको प्रायोजन पनि ? यो रातारात निर्माण भएको त हो । यो जनता र राष्ट्रको अपेक्षाअनुसारको नयाँ विकल्प शक्ति बन्नसक्ला ? यसको परीक्षणको समय सुरु भएको छ ।

उता राजा र हिन्दुराष्ट्रको नारा दिएको राप्रपाले विगतभन्दा राम्रै जीत हासिल गरे पनि अपेक्षाकृत सफलता भने प्राप्त गर्न सकेन । यो पार्टीले रास्वपाभन्दा पनि तल आफूलाई खुम्च्याएको छ । निराश जनताको एउटा हिस्सा राप्रपा जस्तो घोर परीक्षित दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा पुग्नु खतराकै संकेत हो । आशा गरिएका शक्तिबाट अपेक्षाकृत सकारात्मक काम नभएपछि केही जनताले पछाडि फर्कने विकल्प रोजेको एउटा परिदृश्य देखियो ।

तेस्रो मोर्चाको पहल गरेको भए...

स्थानीय निर्वाचनअघि नै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको अलग्गै मोर्चा बनाएर स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन लड्नुप¥थ्यो भन्ने तर्क आज प्रष्ट प्रमाणित हुँदैछ । त्यस्तो मोर्चाको अलग्गै राजनीतिक प्रतिबद्धता र संरचना बन्नसक्ने आधार थियो । त्यो मोर्चाले एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर लडेको भए त सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न पनि सक्थ्यो । त्यसो गर्न सकिएको भए राजनीतिक, सामाजिक गतिविधिमा खासै नजोडिएका, राजनीतिक प्रतिबद्धता र संरचना नै नभएकाहरु स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा यति प्रभावशाली, बलशाली भएर आउँदैन थिए ।

अनि हिजो एमाले बलियो देखिएको काठमाडौं उपत्यकासहित केही शहरी इलाकामा बाहेक नेपाली कांग्रेससँग निर्वाचन तालमेल गर्न आवश्यक नै पर्ने थिएन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चासहितको मोर्चा बनाएपछि, त्यही मोर्चाको आधारमा नेकासँग चुनावी तालमेल गरेको भए नेकाभित्रका तालमेल, गठबन्धन विरोधीहरुले यति धेरै खेल्न पनि सक्दैन थिए । एमालेमा रहेका परिवर्तनका पक्षधरहरु थुप्रैले यही मोर्चामा आएर निर्वाचन लड्नसक्ने अवस्था बन्थ्यो । स्थानीय तहदेखि नै यो आधार बनाएको भए तलैसम्म बलियो संगठनात्मक संरचना बन्न सक्थ्यो । स्वतन्त्र अजेण्डा स्थापित हुन्थ्यो । यसबारेमा त्यतिबेला पनि काफी चर्चा गरिएकै हो । काठमाडौंसहित देशका धेरै ठाउँमा स्थानीय निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेका असफलताबाट यो निर्वाचनमा शिक्षा लिन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका शीर्ष नेतृत्वहरू चुकेकै हुन् ।

त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको सहकार्य वा गठबन्धनलाई नरुचाउने कांग्रेसभित्रकै अनुदारवादी पक्षले रवि लामिछानेको नेतृत्वको पार्टीलाई बलियो बनाउन सहयोगी भूमिका खेले ।

जे जे कारणले भए पनि नेपालमा रातारात कयौं नयाँ–पुराना राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको उदय भएको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने जस्तै यिनको अस्वाभाविक, आकस्मिक उदयमा विदेशी षड्यन्त्र हुन पनि सक्छ । जब निराश जनताले बलियो देशभक्तिको अजेन्डा बोकेको पार्टी पाउँदैनन् र सबै 'कानै चिरेका जोगी हुन’ भन्ने ठान्छन् भने रास्वपा, राप्रपा, जनमत, उन्मुक्ति पार्टीलाई विकल्प देख्नु के अनौठो भयो र ?

परिवर्तनको लागि सन्देश

सरकारमा रहेका पार्टीहरू र प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धन बनाउनु भनेको आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको उम्मेदवारको जीत सुनिश्चित गर्नु हो, अरु केही होइन भन्ने अधिकांश मतदाताको बुझाइ भयो । फरकफरक राजनीतिक अजेण्डा, चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक मुद्दा–प्रतिबद्धताहरुलाई मतदाताले खासै महत्व दिएनन् । यसै कारण सत्तारुढ गठबन्धनले मात्र होइन प्रतिपक्षी गठबन्धनले पनि सोचेजस्तो मत पाउन सकेन । यो चुनावमा नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक दलहरू देखापर्नुको मुख्य कारण नै यही हो ।

माओवादी केन्द्र धेरै ठूलो त्याग र बलिदानबाट स्थापित पार्टी हो । यो पार्टीलाई पनि जनताले यति छिट्टै परम्परागत पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेको हाराहारीमा, उही ड्याङको मुलाको रुपमा राख्नु सुखद संकेत होइन । निराश जनतालाई आशा जगाउने गरी स्वतन्त्र राजनीतिक धार, संरचना, आम उत्पीडित जनता र राष्ट्रको पक्षमा जुझारु संघर्ष र ऐक्यबद्धता जारी राख्न नसक्दाको परिणाम हो यो । आफ्नो वर्ग आधारमा भर पर्ने र त्यसैको पक्षमा लडिराख्ने कुराले मात्र माओवादी केन्द्रको औचित्यता स्थापित हुन्छ । यसपटकको निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सच्चिन अन्तिम चेतावनी दिएको छ । तर, सच्चिनका लागि अब धेरै समय भने दिएको छैन ।