२
२0७९ भाद्र ३0 बिहीबार
उदयपुर, भदौ ३०
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बिरुद्धको मुद्धा सरकारले खारेज गरेको छ । नेकपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध बिभिन्न जिल्लाका अदालत र प्रहरी कार्यालयहरुमा दर्ता रहेका मुद्दाहरु मन्त्रिपरिषद्को भदौ २७ गतेको निर्णय अनुसार खारेज हुने भएको हो ।
नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)ले बिहीबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी सरकारको उक्त निर्णयको पार्टीले स्वागत गरेको जनाएका छन् । पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रकाण्डले सरकारले पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामाथि झुटा मुद्धा लगाई फसाउने काम भएकाले यस्तो मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यबाद दिएका छन् ।
प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रशासनिक एवम् अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्धाको यथाशीघ्र फर्छ्यौट गर्न माग गर्दै कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्धाको हकमा कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्न या कानुन संशोधन गरेरै भए पनि खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।
०७४ को चुनावताका बिभिन्न जिल्लामा बमबारी तथा बिष्फोटन गरेको तथा एनसेल र अन्य बिभिन्न ठाउँमा भएका बिध्वंशात्मक घट्नासँग जोडेर केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले बिप्लबको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ०७७ पुस ५ गते संसद बिघटन गरेको विषयलाई लिएर आन्दोलन भईरहँदा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको बिघटन गरी एमाले र माओबादीलाई अलगअलग बनाईदिएपछि ओलीले ३ बुँदे सहमति गर्दै नेकपाबिरुद्धको प्रतिबन्ध हटाएका थिए ।
सो सहमतिको कार्यान्ययन गर्न दबाब दिदै आएको नेकपाका नेता कार्यकर्ताबिरुद्धको मुद्धा केही महिनाअघि सरकारले व्युँताउँदै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सरकारको उक्त कदमबिरुद्ध नेकपाले सिलसिलेवार आन्दोलन गर्दै आएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मकता प्रदान गरेको प्रकाण्डले बताएका छन् ।
