प्रदेश सभामुखहरुको निश्कर्षः संघीयताको बिकल्प छैन 

२

धनकुटा भदौ २३ 

संघीय गणतन्त्र नेपालका ७ वटै प्रदेश सभामुखहरुले नेपालमा संघीयताको बिकल्प नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । भदौ २१ र २२ धनकुटाको हिलेमा सम्पन्न ७ वटै प्रदेशसभाका सभामुखहरुको भेलाले संघीयताको बिकल्प नभएको निश्कर्ष निकाल्दै यसलाई थप बलियो बनाउन बिभिन्न सुझावसहित १६ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।पहिलो पाँचबर्षे कार्यकालमा संघीयता बलियो बनाउन सशक्त्त भूमिका खेल्न सफल भएको भन्दै ७ वटै प्रदेशका सभामुखहरुको भेलाले १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । 

प्रदेश सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरुको भेलाले अन्तिम तथा ५ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संघीयता बलियो बनाउन जोड दिइएको छ । १ नं. प्रदेशसभाले संघीयता प्रबद्र्धनमा प्रदेश सभाहरुको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न ७ वटै प्रदेशका सभामुखहरुलाई सहभागी गराएर दुईदिने भेला आयोजना गरेको हो । हरेक वर्ष हुने भेलाको यो पाँचौ तथा प्रदेशसभा कार्यकालको अन्तिम भेला हो । 

संयुक्त्त भेलाले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्त प्रदेश निजामति ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ । त्यसैगरी जग्गा प्राप्ती र प्रदेशसभा भवन तथा राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेशसभालाई कसेैको अधिनमा राख्न नहुने र संबिधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ  ।

घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशसभाको विषयगत समितिहरुको सुझाव र निर्दैशन पालना गर्ने सँस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्यपी र पारदर्शी बनाउनु पर्ने , प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनु पर्ने, स्थानीयतह र प्रदेशको विवाद प्रदेशसभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गर्नु पर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ । 

संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने, संघीय संसदमा सबै प्रदेशसभाका सभामुखउपसभामुखहरुको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नियमित अन्र्तक्रिया हुनुपर्ने र संघीयताको कुनै विकल्प नभएकाले नकारात्क बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लागि पर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । 

पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा संघीयता प्रबद्र्धनमा प्रदेशसभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदलमार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिबेदन तयार गर्न पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ । 

१ नं. प्रदेशसभाले आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यन्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा २ दिन ७ वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरुले गहन समीक्षा गरेका थिए । भेलामा वरिष्ठ संविधानविज्ञ काशीराज दाहालले संघीयता प्रबद्र्धनमा प्रदेशसभाले खेलेको भूमिका र आईपरेका समस्या तथा चुनौतीहरुबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

भेलाको दोस्रो दिन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सनाले सम्बोधन गरेका थिए ।