त्रियुगापछि बेलकाले ३४ करारको जागीर खायो

२

उदयपुर

करार अवधि नथपेको भन्दै त्रियुगाका ५९ जना कर्मचारीले आन्दोलनको शंखघोष  गरिरहेकै बेला अर्को बेलका नगरपालिकाले झण्डै ३ दर्जन कर्मचारीको करार सेवा अवधि नथप्ने निर्णय गरेको छ । त्रियुगाले ३१ गतेको मितिबाट लागू हुने गरी ५९ कर्मचारीको करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेकोमा बेलकाले आईतबारको मितिमा ३४ जनाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको हो । 

बेलकाले म्याद थप नगरेका कर्मचारीहरुमा २ जना इन्जिनियरहरु ओमकुमार माझी र शम्भुकुमार रजक, १ सवइन्जिनियर, ६ जना कृषि प्राविधिक र १ जना पशु प्राविधिक रहेका छन् । त्यस्तै १ स्काभेटर चालकसहित ३ चालक, ७ जना मनोसामाजिक कार्यकर्ता, ६ जना स्वास्थ्यकर्मी, २ सरसफाईकर्मी र २ जना कार्यालय सहयोगी र अन्य रहेका छन् । 

नगरप्रमुख अशोक कार्कीले नगरपालिकाको अनावश्यक आर्थिक व्ययभार घटाउन करार कर्मचारीको सेवा अवधि नथप्ने निर्णय गरिएको बताए । नगरपालिकाले तलवभत्ता खुवाउने र साझेदारीमा सेवा सुविधा लिदै आएका करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय भएको उनले बताए । 

नगरप्रमुखको सचिवालयले खर्च कटौती गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले असार ९ गते ३ न. वडाध्यक्ष टंक आचार्य नेतृत्वमा ३ सदस्यी छानविन समिति गठन गरेको र त्यसले दिएको प्रतिबेदन अनुसार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय भएको हो ।. आचार्य संयोजकत्वमा गठित ‘कर्मचारी व्यवस्थापन छानविन समिति’मा ८ नं. वडाध्यक्ष जयकुमार राई र ४ नंं वडाध्यक्ष तीर्थ अधिकारी सदस्य रहेको र उनीहरुले १५ दिन अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिबेदन अनुसार कदम चालेको उनले बताए । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन निरौलाले छानविन समितिको प्रतिबेदन अनुसार पुरै तलवभत्ता नगरपालिबाट खाईपाई आएका र साझेदारीमा पहिलो वर्ष ३३ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० र तेस्रो वर्षदेखि शतप्रतिशत तलब खाईपाई आएका कर्मचारी कटौति गरिएको बताए । बेलकामा १ सय ६६ करार कर्मचारी रहेकोमध्ये ३४ को म्याद नथप्ने निर्णय गरेको र बाँकीलाई निरन्तरता दिइएको निरौलाले बताए । नगरपालिकामा ४७ स्थायी र १ सय २९ जना करार कर्मचारी अझै कार्यरत रहेको किरौलाले बताएका छन् । अन्य कर्मचारीको भने ३ महिना म्याद थपिएको छ । 

३४ करार कर्मचारीको अवधि नथपेपछि नगरपालिकालाई मासिक ६ लाखभन्दा बढी व्ययभार घट्ने नगपालिकाका शाखा अधिकृत चेतनाथ गौतमले बताए । उनका अनुसार बेलकाको आन्तरिक आमदानी वार्षिक ४ करोड मात्र हुने गरेको र राजश्व बाँडफाँड र अन्य गरी आन्तरिक आय वार्षिक १३ करोड मात्र हुने गरेको छ । 

छानविन समिति संयोजक आचार्यले चुस्त र दुरुस्त नगर बनाउन अनावश्यक व्ययभार घटाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कर्मचारी कटौति गरिएको बताए । समितिले उनीहरुको कार्यसंपादन मूल्यांकन, शाखा प्रमुखसँगको सामिप्यता, कार्यशैली तथा जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवाको मूल्यांकन गरेर प्रतिबेदन बनाएको आचार्यले बताए । 

धेरै अध्ययन र छलफलपछि मात्र कर्मचारीको म्याद नथप्ने निश्कर्षमा पुगेको भन्दै आचार्यले अन्य कर्मचारी पनि कटौति गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । करार कर्मचारीहरु जागीर खान आउँदै निश्चित अवधिका लागि आउने भएकाले कुनै पनि बेला बिदा लिनुपर्ने अवस्थ भएको उनले बताए । 

म्याद नथपिएका कर्मचारीको बिबरण हेर्नुहोस् ।