२
२0७८ पुष १५ बिहीबार
उदयपुर
१ नं. प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान विराटनगर’ खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत बिराटनगरले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रतिष्ठानका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यज्ञप्रसाद शर्माले मंगलबार दिएको मुद्धाउपर बुधबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजालसले प्रदेश सरकारका नाममा आउँदो २५ गतेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।
राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएपछि गठित मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकले गत मंसिर ९ गते प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध शर्माले निर्णय खारेज गर्न ‘उत्प्रेषण र अधिकारप्रेक्षा’को माग गर्दै दिएको रिटउपर अदालतबाट यस्तो आदेश आएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई बिपक्षी बनाई दिएको रिटमा निवेदकको माग दावी ठिक छ कि छैन, छैन भने के कारणले छैन सो को आधार प्रमाणसहित १५ दिनभित्र प्रदेश न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ फर्काउन आदेश दिइएको छ ।
निबेदकको माग दावी अनुसार दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अदालतले आउँदो २५ गतेलाई पेशी तोक्ने र सो कुराको जानकारी दुवैपक्षलाई दिन पनि न्यायाधीश जोशीले आदेश दिएका छन् । साथै अध्यक्ष शर्मालाई हटाउने गरी कुनै निर्णय भएको, गरेको भए तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न पनि प्रदेश सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि शुक्रबारदेखि पुनः काम थाल्ने अध्यक्ष शर्माले बताए । प्रदेश सरकारको निर्णयले आफु अन्यायमा परेको ठहर गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन आफु गएकोमा अदालतले गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशबाट तत्काललाई राहत मिलेको भन्दै उनले काम सुचारु गर्ने बताए । ‘प्रतिष्ठान खारेजीसँगै आफु अन्यायमा परेको ठानेर हजो मात्र अदालत गएको थिएँ, आजै स्टे अर्डन भयो’ शर्माले भने ‘भोलि सार्वजनिक बिदा छ, त्यसैले पर्सीदेखि अफिस गएर काम सुचारु गर्छु ।’
