राष्ट्रिय जनगणना सुचारु

३

उयदपुर

कोविडका कारण झण्डै साढे ४ महिनादेखि रोकिएको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ बुधबारदेखि सुचारु भएको छ । कोभिडका कारण गत वैशाख २१ गतेदेखि लागू निशेधाज्ञा सुरु भएसँगै रोकिन पुगेको कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदको भदौ २१ को निर्णय अनुसार ३० गतेदेखि सुचारु भएको हो । 

जिल्ला तथ्यांक शाखा अधिकृत तथा जनगणना अधिकारी शिवनारायण महतोले भदौ ३० देखि सुचारु भएको गनगणना आउँदो मंसिरभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी जिल्लाभरी कर्मचारी खटाएर सुचारु गरिएको बताए । ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ सुचारु जनगणना कार्यका लागि यसअघि नै नियुक्त भईसकेका १ सय ७ जना सुरपरीवेक्षकलाई फिल्डमा खटाईएको महतोले बताए । उनीहरुलाई यही भदौ २७ र २८ गते दुईदिन पुनर्ताजगी तालिम दिएर २९ गते आवश्यक सामग्री हस्तातरण गरी फिल्डमा खटाइएको महतोले बताए ।

जिल्लाका त्रियुगा, कटारी, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिकाका लागि गाईघाट, मुर्कुची र बेल्टारमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । फिल्ड खटाइएका सुपरीवेक्षकहरुले पहिलो चरणमा ०७८ भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म २० दिनभित्र जिल्लाका प्रत्येक घर गएर २० वटा प्रश्नावलीमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम भर्नुपर्ने छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा गणक नियुक्त गरी ०७८ कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म १५ दिनको अवधिमा ८० वटा प्रश्नावलीका आधारमा मुख्य गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने विधि तय भएको छ । 

मूख्य गणनाको समयमा सुपरीवेक्षकले वडा कार्यालय गएर सामुदायिक प्रश्नावली भर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक वडा कार्यालय गएर वडाले नागरिकलाई दिएको सेवासुविधा, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार, वातावरणीय अवस्था र विपद्सम्बन्धी विवरणसहितको सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत तथ्य संकलन गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई समन्वय गर्दै प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला जनगणना समिति र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्ला जनगणना सहजिकरण समिति गठन गरिएको छ । 

त्यसैगरी स्थानीयतहमा मेयर तथा अध्यक्ष नेतृत्वमा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति र वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय जनगणना सहजिकरण समिति बनाइएको छ । समितिहरुसँग समन्वय गरेर सुपरीवेक्षक तथा गणकहरुले फिल्डमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने नीति बनाइएको महतोले बताए ।

महतोका अनुसार त्रियुगा ननगरपालिकामा ३० जना सुपरीवेक्षक खटाइएका छन् भने बेलकामा १४, चौदण्डीगढीमा १७ र कटारीमा १९ जनालाई परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै ताप्ली गाउँपालिकामा ५, रौतामाईमा ७, उदयपुरगढीमा १० र लिम्चुङबुङगामा ४ जना खटाइएको छ । विशेष स्थानको रुपमा उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीको सीमामा पर्ने कोसी टप्पुमा १ जना छुट्टै सुपरीवेक्षक खटाइएको महतोले बताए । 

जनगणनाका लागि गणकहरुको छनौट भने २०७८ असोज १० गतेसम्ममा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लघुसूची (सर्टलिस्ट) प्रकाशन गरेपछि मात्र हुने छ । सर्टलिस्टमा परेका  गणकहरुलाई कात्तिक ११ गतेसम्ममा नियुक्ति दिनेछ भने कात्तिक १३ देखि १६ गतेसम्म ४ दिन गणकलाई तालिम दिइनेछ । दोस्रो चरणको तथ्यांक लिने क्रममा कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म १५ दिन जिल्लाका प्रत्येक घर पुगेर गणकहरुले मुख्य गणना कार्य सम्पन्न गनुपर्नेछ । 

गणनाको पहिलो चरणअन्तर्गत घर तथा घर परिवारको सूचीकरण कार्य भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म घरदैलो पुगेर तथ्यांक संकलन गर्न आउने सुसरिवेक्षक कर्मचारीलाई आआफ्नो सहीसत्य बिवरण उपलब्ध गराइदिन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । मुख्य रुपमा व्यक्तिको अक्सर बसोबास ठाउँलाई आधार मानेर (मोडिफईड डे–जुररे) विधिबाट नेपालमा जनगणना कार्य सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यो विधिबाट कुनै निश्चित समयमा देशभर वा कुनै निश्चित सीमानाभित्र बसोबास गर्ने सबै मानिसको जनसांख्यियक, सामाजिक र आर्थिक विवरण संकलन गरी उक्त विवरण प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने समष्टिगत प्रक्रिया अपनाएर यथार्थ बिबरण निकाल्ने निश्कर्ष सरकारको छ । 

जनगणनाले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै जनसंख्याको आकार, प्रकार तथा संरचनाको वस्तुस्थिति थाहा पाउन सकिने भएकाले यस्ता तथ्यांक संकलन गर्दा यथार्थ, वस्तुपरक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने मानयता छ । यसको आधारमा राज्यले मुलुक र जनताका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सहज हुने र बनाइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रभावकारी बनाउन सकिने मान्यता छ ।

समग्रमा देशभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहको जनसंख्या कति छ र कुन अवस्थामा छ भन्ने आँकडासहितको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा लैङ्गिक अवस्थाबारे जानकारी पाउन तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै तथ्यांक उपलब्ध गराउनु जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य हो । सरकारले अघि सारेको ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा सार्थक बनाउन नयाँ संविधान अनुसार पुनर्संरचना भएका स्थानीयतका वडातहसम्म विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्न, जनसंख्या र विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण सूचकांकहरुको विश्लेषण गर्न, क्षेत्रीय विकासका लागि रणनीति तय गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य चुम्दै अनुगमन गर्नसमेत राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । 

हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनाको महाअभियानलाई उत्सवको रुपमा लिएर सफल बनाउन पनि गणना कार्यालयले आम जिल्लाबासीलाई आग्रह गरेको छ ।