३
२0७८ भाद्र २७ आईतवारगाईघाट
अमेरिकन सहयोग नियोग मिल्लेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले नेपाली राष्ट्रियतामाथि आँच आउने हुनाले खारेज गर्नुपर्ने देशव्यापी मागप्रति सहमति जनाउँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले शनिबार सम्झौतापत्र जलाएको छ । एमसीसीको बिरोध गर्दै आएको बिप्लब समुहको नेकपालेसदरमुकाम गाईघाटलगायत जिल्लाका ८ वटै स्थानीयतहमा सम्झौतापत्र जलाएको हो ।
पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णय अनुसार सम्झौतापत्र जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेको जिल्ला इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य बिबेक कुमालले बताए । उनका अनुसार जिल्ला कमिटी, स्थानीयतह कमिटी, विद्यार्थी, युवालगायत पार्टी पदाधिकारी र जनबर्गीय संगठनहरुको आयोजनामा सम्झौतापत्र जिल्लाभरी एकैचोटी दहन गरिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र सर्कुलरमा देशव्यापी रुपमा एमसीसी सम्झौतापत्र दहन गर्ने कार्यक्रम अनुसार उदयपुरमा पनि दहन गरिएको उनले बताए ।
केन्द्रीय सदस्य कुमाल र आफुले कटारी नगरपालिका १४ को सोरुङछविसेस्थित बरडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतापत्र संयुक्त रुपमा दहन गरेको पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी लक्ष्मण पौड्यालले बताए । पौड्यालका अनुसार त्यहाँजस्तै सदरमुकाम गाईघाट, कटारी बजार, ताप्ली, रौतामाई र लिमचुङबुङ गाउँपालिका तथा बेलका र चौदण्डीगढी नगरपालिकाहरुमा पनि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरी एमसीसी सम्झौतापत्र दहन गरिएको छ । दिउँसो १ देखि ५ बजेसम्ममा सबै स्थानीयतहमा सम्झौतापत्र दहन कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पौड्यालले बताए ।
एमसीसी सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि प्रत्यक्ष आँच पुग्ने खालको भएको ठहर पार्टीले गरेको उनले बताए । त्यसैले सोझै खारेज गर्नुपर्ने माग अघि बढाउँदै सरकारले खारेज नगरे बिरोधका चरणबद्ध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीति लिएको पार्टीले जनाएको छ । नेपालीको स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने, अमेरिका र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तगत रहेर नेपालमा लागू गर्दै देशबासीलाई गुलाम बनाउने योजनाका साथ ल्याइएको हुनाले एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू हुन नहुने अडा नेकपाको रहेको पौड्यालले बताए ।
सहयोग लिने नाममा नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने उदेश्यले एमसीसी लागू गर्न खोजेको भन्दै संशोधन वा परिमार्जनको नाममा नेताहरुले एमसीसी लागू गर्न खोजिएको भन्दै आफ्नो पार्टी किमार्थ लागू गर्न दिने पक्षमा नरहेको उनले बताए ।
सहयोग लिने नाममा जनतालाई दास र गुलाम बन्नबाट रोक्न यो सम्झौता सरासर खारेज हुनुपर्छ भन्ने नीति पार्टीले यसअघि नै गरिसकेको हुनाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्झौतापत्र दहन कार्यक्रम देशव्यापी चलाइएको पार्टीले जनाएको छ ।