कोविडले छापामाध्याम पत्रपत्रिका धरासायी बनाएको सञ्जालको ठहर

३

पत्रपत्रिकाको साझा संगठन छामा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले स्वरोजगारमूलक छापा पत्रपत्रिकाहरुको अवस्था नाजुक भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । सञ्जालले गरेको एक अध्ययनले साना तथा स्वरोजगारमूलक छापामाध्यम सङ्कटमा परेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो । 

सञ्जालका महाचिव किशोर श्रेष्ठले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिबेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । कोरोना महामारीलगायत बिभिन्न कारणले त्यस्ता पत्रपत्रिकाको अवस्था थप धरासायी बन्दै गएको सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ । कोविडका कारण छपार्इ कागजको अभाव, कागजको मूल्य वृद्धि, विज्ञापन अभावलगायत शंकटले पत्रपत्रिका संरक्षणमा समस्या भएको सञ्जालको ठहर छ । 

पत्रपत्रिकाको संरक्षणमा राज्यबाटसमेत स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको तथा राहत प्याकेजको व्वस्था नहुनाले साना एवं स्वरोजगारमूलक मिडियाका वास्तविक कठिनाइ बुझेर वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधानको पहल थाल्न सञ्चालबाट सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।  

कोविडले कतिपय प्रकाशनका छापाखाना बन्द हुँदा लगानीकर्ता प्रकाशक र कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीका आश्रित परिवारले ठूलो सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको भन्दै सरकारले यथासिघ्र राहत प्याकेज तथा सहयोगको माग पनि गरेको छ। बिगत दुईवर्षदेखिको कोविड कहरले छापा पत्रपत्रिकाहरुलाई लोपोन्मुख अवस्थामा पुर्याईदिएको भन्दै त्यसको संरक्षण, संबद्र्धन र विकास गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । 

विगत एकदशकदेखि समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीमार्फत सबै पत्रपत्रिकालाई विज्ञापन उपलब्ध राउने सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि राज्यले अहिलेसम्म समानुपातिक विज्ञापनको व्यवस्था गर्न नसकेको, विज्ञापनको नियमित स्रोत शून्यबराबर स्थिति रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । स्वरोजगारमूलक प्रकाशकले भएभरको जायजेथा बेचेर पत्रकार–कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्था रहेको, छपाइ कागज महँगिदा थप समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिबेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम समयानुकूल नभएको, साना लगानीका स्थानीय स्वरोजगारमूलक पत्रिकालाई ऋण सहज नभएको, श्रमजीवी पत्रकारको कोरोना बीमा नभएको, राज्यबाट पाउनुपर्ने उद्योगअन्तर्गतका सुविधा, विद्युत्, करलगायतका सुविधा पाउन नसकेको, व्यवसायिक ऋण दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनन नभएकोे, छापामाध्यमका लगानीको सुरक्षा तथा सम्वर्द्धन नीति लागू नभएको, कोभिड–१९ ले भएको न्यूजप्रिन्टको मूल्यवृद्धिले आर्थिक भार थेग्न कठिन भएर साना लगानीका छापामाध्यम बन्द हुने अवस्थमा पुगेको प्रतिबेदनले देखाएको छ । 

प्रतिवेदन तयार गर्न सञ्जालले विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार, कर्मचारी एवं सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी गुनासा र सुझाव लिएको थियो। स्थलगत भ्रमणका क्रममा पत्रपत्रिका प्रकाशन, वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा उत्पन्न समस्याका साथै समाधानका उपायसमेत सङ्कलन गरिएको थियो। साना लगानीका मिडिया प्रवर्द्धनमा राज्यबाट दिइने सहयोग एवं सुविधामा स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत स्पष्टसँग परिभाषित हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा आमसञ्चार माध्यमलाई सस्तो ब्याजमा ऋण सुविधा, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीमा सहुलियत उपलब्ध हुनुपर्ने, साना लगानीका छापामाध्यमको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रणनीति तय हुनुपर्ने, मिडियाको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनसंरचना गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, साना लगानीका छापामाध्यममा आबद्ध पत्रकारका लागि रोजगार बैंकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, राज्य तहबाट तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्नेलगायत सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रेस काउन्सिलका सदस्य ठाकुर बेल्बासेलेसहित प्रतिबेदन बुझाएका महासविच श्रेष्ठले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको जगेर्ना भई श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि आधारस्तम्भ खडा हुने विश्वास लिएको बताए।