भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीविरुद्ध किसान महासंघ आन्दोलित

३

उदयपुर, साउन २१

ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीको विरोध गर्दै उदयपुरमा किसान महासंघले आन्दोलन थालेको छ । गठबन्धन सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै नेकपा (एमाले) ओलीनिकट अखिल नेपाल किसान महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलन थालेको हो । 

आयोगले धमाधम काम गरेर जग्गाको धनीपुर्जा (लालपुर्जा) बितरणको तयारीमा पुगिसकेका बेला एक्कासी आयोग खारेज गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासी किसानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको भन्दै महासंघले निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । ओली एमालेका जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर घिमिरेसहित किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य नारद निरौतालगायतको समूह बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निरौलले सरकारको उक्त निर्णयले पहिलो चरणमा उदयपुरका ४ हजार १ सय २० घरपरिवार भूमिहीन किसान लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको बताए । जिल्लामा हालसम्म ५ हजार ३ सय ५९ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, ३१ हजार ५ सय २ अव्यवस्थित, ४ हजार ५ सय ५९ अघिल्लो आयोगले गर्न नभ्याएको अधुरा कामलाई प्रक्रियमा छिराएर पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारीमा रहेको बेला आयोग खारेज गर्नु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको भन्दै निरौतालले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । 

भूमिसम्बन्धी समिति (आयोग) उदयपुरका अध्यक्ष गोपाल खत्रीले सरकारको निर्णय किसानको हितविपरित भएको महासंघको निष्कर्ष सुनाए । उनले नेपालको संविधानले प्रदत गरेको अधिकार अनुसार गठित आयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवस्थामा आयोग खारेजीले भूमिहिन किसानहरु जमिन नपाउने अवस्थामा पुगेको खत्रीले बताए । ‘जिल्लाका सबै स्थानीयतहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर भूमिहीनको लगत संकलन तथा प्रमाणिकरण गरी जग्गाको धनीपुर्जा बितरण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइएसकेका बेला आयोग खारेज हुनु सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध हो’ उनले भने ‘आयोग खारेख गर्नाले सरकारको भूमिहीन र सुकुम्बासी किसानप्रतिको दृष्टिदोष प्रष्ट हुन्छ ।’    

नयाँ सरकार गठनपछि काम गर्न असहज भएको भए आयोगका पदाधिकारी फेर्न सकिनेमा आयोग नै खारेज गर्नुलाई जनताले वर्षौंदेखि भोेगचलन गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व पाउनबाट उनीहरुलाई रोक्न खोजेको पुष्टि भएको उनले बताए । निर्णइ पुनरावलोकन नगरे किसान महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि खत्रीले दिए । प्रजिअ सेढाईले प्राप्त ज्ञापनपत्र तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।