३
२0७८ श्रावण १७ आईतवार
कटारी, साउन १७
सोलु करिडोर बिबादका कारण कटारी बजार बन्द भएको छ । कटारी नगरपालिका ४ मरुवाबासीको माग संबोधन नगरी सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा करिडोरको टावर बनाउन थालेपछि विरोध गर्दा दर्जन स्थानीय पक्राउ परेको विरोधमा स्थानीय सात राजनीतिक दलहरुले बजार बन्द गराएका हुन् ।
करिडोरको १३२ केभि प्रशारण लाईन निर्माण गर्नुअघि स्थानीयलाई जमिनको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दा जवरजस्ती सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बालीनाली र फलफुल नष्ट गर्दै धरपकड गरी ज्यादति गरेकाले बजार बन्द गराउनु परेको दलीय मोर्चाले जनाएको छ ।
नेकपा माओबादी कटारी नगर कमिटी अध्यक्ष मणिराज दाहालका अनुसार मरुवामा बाक्लो सुरक्षाकर्मी खटाएर स्थानीयको लहलाईरहेको धान बाली, फलफुल र बोटविरुवा नष्ट गर्नेगरी स्काभेटर चलाइएको छ । त्यसैगरी सुरक्षाकर्मीले स्थानीयमाथि धरपकड र कुटपिट गरेका छन् ।
करिडोरको टावरले आगट्ने जमिनको मुआब्जा प्रति धुर दुईलाख ५० हजारका दरले दिन नगरपालिकाले गरेको सिफारिसको बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती काम अघि बढाउँदा झडप हुनुका साथै स्थानीयमाथि कुटपिट र धरपकड भएपछि संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक केपी बरालले करिडोर निर्माणको बहानामा प्रशासनले गरेको ज्यादतीविरुद्ध बजार बन्दलगायत बिभिन्न बिरोधका कार्यक्रम तय गरिएको बताए । बरालले कटारी नगरस्तरीय नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओबादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), जनता समाजबादी पार्टी, राप्रपा र नेकपा गरी सात राजनीतिक दलहरुको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गरी आईतबार बजार बन्द गरिएको बताए ।
उनका अनुसार १७ देखि २१ गतेसम्म साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिए अनुसार १८ गते यातायात बन्द गर्ने, १९ गते कार्यालयहरुमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी, २० गते सुरक्षाकर्मी राखिएको मावि मरुवामा तालाबन्दी र २१ गते उदयपुर जिल्ला बन्दको घोषणा गरिएको छ ।
प्रशासनले मरुवा माविमा ठूलो संख्यामा सशस्त्र र जनपथ प्रहरी राखेका कारण नयाँ भर्ना अभियान चलाइएको विद्यालय आतंकित बन्न पुगेको स्थानीयको गुनासो छ । कोविडले थलिएको शिक्षा क्षेत्र तंग्रिन नपाउँदै बालिबालिकाको नयाँ भर्ना अभियान चलिरहेका बेला स्कुलभरी प्रहरी राख्दा बाल मनोविज्ञानमा असर परेको उनीहरुको भनाई छ । करिडोर निर्माणको बहानामा वर्षदिन खानका लागि लगाइएको धानबाली नष्ट गर्ने, फलफुल र बोटविरुवामा क्षति पु¥याउने काम गरेको पनि दलीय मोर्चाको आरोप छ ।
नगरपालिकाले सिफारिस बमोजिम मुआब्जा दिएर मात्र काम अघि बढाउन आग्रह गर्दा अपांगता, अशक्त र बृद्ध तथा बिरामीलाई कुटपिट गर्नुका साथै धरपकड गरेर थुन्ने, यातना दिनेजस्ता अमानवीय कार्य गरिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सुरक्षा फौजको घेराभित्र धान खेतको बीचमा स्काभेटरबाट खाल्डो खन्न थालेपछि त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा अपांगता श्याम कोईराला, बृद्ध देवीबहादुर थापा र अशक्त पदमकुमारी थापालाई हातपात गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
उनीहरुसँगै पीडितहरु डाकबहादुर थापा, दिपक राउत, सृरेन्द्र थापा, गणेश थापा, बलबहादुर मगर, नानीमैया थापा, राधिका राउत, गोमा थापा र लक्ष्मी मगरलगायत महिलालाई लछारपछार गरी जवरजस्ती धरपकड र कुटपिट तथा यातना दिएको घट्नाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संयोजक बरालले बताए ।
झण्डै १ महिनाअघि असार २५ गते पनि यसैगरी सुरक्षाकर्मी खटाएर करिडोरको काम थाल्दा पनि स्थानीयले बिरोध गरेपछि बिबाद हुनुका साथै स्थानीयले नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए । साल तमामी चलिरहँदा नगरमा ताला लागेपछि स्थानीयको माग संबोधन गरेर मात्र काम सुचारु नगर्न सो निर्वाचनक्षेत्रका सांसद सुरेशकुमार राई (हिमाल)ले आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गरेका थिए । तर, शुक्रबार पुनः पहिलेकै शैलीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर काम थाल्दा घट्नाले नयाँ मोड लिएर बन्द हड्तालसम्मको कार्यक्रम गर्नुपरेको संयोजक बरालले बताए ।
मरुवामा करिडोरको ४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने र ती टावर बनाउँदा स्थनीय ६३ घर परिवारको जमिन क्षति हुने भएपछि मुआब्जा माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । ६३ मध्ये १८ घरधुरीको जमिन ऐलानी र बाँकीको नम्बरी रहेको बरारले बताए ।
स्थानीयले सकेसम्म करिडोरको एलाईनमेन्ट परिवर्तन गरेर जमिनमा क्षति नगर्न माग गरेका थिए । उनीहरुको माग सांसद राई हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो । तर, एलाईनमेन्ट बदल्न नमिल्ने भएपछि जमिनको उचित मुआब्जा दिएर मात्र काम अघि बढाउन माग गरेकोमा त्यो नपाउँदा बिबाद खडा भएर एकवर्षयता निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको हो ।
कटारी नगरपालिकाले प्रति धुर २ लाख ५० हजारका दरले मुआब्जा दिन गतवर्ष नै सिफारिस गरेको छ । तर, आयोजना कार्यालय र सरकारको सहमतिमा ०७५ सालमै प्रति कठ्ठा १९ लाख ७५ हजार र १२ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेकाले त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । पीडितमध्येका एक सूर्य कार्कीले कसैलाई १९ लाख ७५ हजनार र कसैलाई १२ लाख मुआब्जा दिने निर्णयले भेदभाव देखिएको बताए । त्यस्तै ०७५ सालमा मूल्यांकन भएको जमिनको मुआब्जा ०७८ सालमा दिदा आफुहरुलाई घाटा हुने भएकाले अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यांकन गरेर दिनुपर्ने माग छ ।
सरकारले भने मुआब्जा रकम पुनराबलोकन गर्न नचाहेको बरु सुरक्षाकर्मी खटाएर जवरजस्ती काम गर्न थाल्दा बाध्य भएर अवरोध गर्नु पर्ने अवस्था आएको अर्का पीडित दिपक राउतले बताए । उनका अनुसार पहिले मुआब्जा दिएर मात्र काम गर्नुपर्नेमा खाउँला भनेर लगाएको धान बाली प्रहरी लगाएर नष्ट गरेकाले अवरोध गर्नुपरेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपी मानबहादुर राईले माथिको आदेश अनुसार काममा सहजीकरण मात्र गरेको बताए । नगरस्तरीय राजनीतिक दल, नगरपालिका, प्रशासन र आयोजना कार्यालय प्रतिनिधिसँग सामुहिक छलफलबाट बिबाद समाधानको बाटो खोजि भईरहेको भन्दै डिएसपी राईले सर्वपक्षीय बैठकले निकास निकाल्ने आसा गरेको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेंढाईले जमिनको (ऐलानीसमेत) मुआब्जा प्रतिधुर १ लाखका दरले दिने निर्णय गरेर भुक्तानीका लागि बोलाउँदा पनि नआएको तर, काममा बाधा गरेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको बताए । मुआब्जा लिन बोलाउँदा नआउने तर, राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम गर्न नदिदा काम सुचारु गर्न गाह्रो भएर प्रहरी खटाइएको उनले बताए । सेंढाईले स्थानीयहरुको असन्तुष्टि संबोधन गर्न सर्वपक्षीय छलफलले गरेको निर्णय गृहमन्त्रालयमा पठाईसकेको तर, काम सुचारु गर्न भनेकाले आफुले आदेश अनुसार गरेको बताए ।
