३
२0७७ चैत्र १८ बुधबार
उदयपुर, चैत १८
सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को रकम रोक्का गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत १६ गते पत्राचार गर्दै जिससका बिभिन्न कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले पठाएको ०७७ चैत १६ गतेको चलानी नंबर ३६३ को पत्रानुसार कर्मचारी कल्याण कोषबाहेक जिल्ला समन्वयको कुनै पनि रकम खर्च गर्न नपाइने निर्देशन प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञानेन्द्र ढकालले बताए । चैत १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिससलाई लेखेको पत्रमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कुनै पनि रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिएको ढकालले बताए ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी तोया ढकालका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनपछि समन्वयको कुनै पनि दायित्वको भुक्तानी तथा नयाँ कार्यक्रममा खर्च गर्न नपाउने भएको छ । ढकालले गत असार मसान्तसम्म समन्वयको खातामा मौज्दात ७ करोड ६९ लाख ७० हजार २४ रुपैंया २३ पैसामध्ये चालु आर्थिक वर्ष ७० लाख रुपैंया खर्च भएको छ भने ६ करोड ९९ लाख ७० हजार २४ रुपैंया २३ पैसा बाँकी छ ।
सो रकम खर्च गर्नका लागि अर्को निर्देशन पर्खनुपर्ने सूचना अधिकारी ढकालले बताए । रकम रोक्का गर्नुको कारण भने मन्त्रालयले पत्रमा नखुलाएको उनले बताए ।
स्थानीयतह पुनर्संरचना भएपछि साविक जिल्ला विकास समितिमा ८ करोड बढी मौज्दात थियो । सो रकम जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि आधा हिस्सा स्थानीयतहलाई बाँडफाँड गरिएको थियो भने बाँकी समन्वयले खर्च गर्ने निर्णय गतवर्षको जिल्ला सभाले गरेको थियो ।
सभाको निर्णय अनुसार ८ वटा स्थनीयतह प्रत्येकलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेग्री ५० लाखका दरले बिनियोजन भएको थियो । त्रियुगा र बेलका नगरपालिकाले बिनियोजित रकममध्ये गत आर्थिक वर्षमै २५ लाखका दरले निकासा लिएर खर्च गरिसकेका छन् । त्रियुगा र बेलका नगरपालिकाले बाँकी २५ लाखको काम पनि सकेर भुक्तानीका लागि अन्तिम बीलभर्पाई समन्वयमा पेश गरिसकेका छन् ।
प्राप्त बील भर्पाईको मूल्यांकन, अनुगमनपछि बोर्ड बैठकले दिने निर्णयसमेत भईसकेका बेला मन्त्रालयले रोकेपछि उनीहरुको भुक्तानी हुन नपाउने ढकालले बताए । उदयपुरगढीले बीलभर्पाई पेश गर्न बाँकी छ भने रौतामाई र ताप्ली गाउँपालिकाले चालु वर्ष ३५ लाखका दरले निकासा लिएर काम गरिरहेको उनले बताए । कटारी र चौदण्डीगढी नगरपालिका तथा लिमचुङबुङ गाउँपालिकाले भने हालसम्म रकम निकासा मागेका छैनन् ।
सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार मन्त्रालयको पत्र आएपछि जिल्ला समन्वयले गर्ने कार्यक्रम रोकिएको छ भने अन्य स्थानीयतहका योजनासमेत प्रभावित भएका छन् । जिससले अधुरो भवन सुचारु गर्न र अन्य भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मतका लागि बिनियोजित झण्डै २ करोड बढी रकम खर्च हुन नपाउने भएको छ । समन्वय समितिको अधुरो निर्माणाधीन भवन सुचारु गर्न १ करोड र अन्य संरचनाहरु मर्मतसंभारलगायत शीर्षकमा थप १ करोड बिनियोजन भएकोमा मन्त्रालयको निर्देशनले कार्यान्वयन गर्न अवरोध भएको छ ।
समन्वय समिति प्रमुख खड्ग परियारले मन्त्रालयको पत्रले जिल्ला समन्वयको काममा अवरोध खडा गरेको बताए । उनका अनुसार रकम रोक्का गर्ने निर्देशनले जिल्ला सभामाथिको हस्तक्षेप भएको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति स्थानीयतहलाई सबल बनाउने, जिल्लाको समग्र विकास निर्माणको अनुगमन र सुपरीबेक्षण गर्दै गति दिने अधिकार प्राप्त संस्थालाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसुहाउने प्रमुख परियारको भनाई छ ।
जिल्लाभरीको विकास निर्माणका कामलाई गति दिनका लागि समन्वय समिति र जिल्ला सभाले नियन्त्रण गर्ने अधिकार भए पनि मन्त्रालयको यस्तो कदमले अवरोध खडा हुने उनले बताए । ‘जिल्लाको विकास निर्माणदेखि जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र खानीलगायत बिभिन्न कुराको सुरक्षा गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभाले गर्ने निर्णयलाई यसले प्रभाव पारेको छ’ प्रमुख परियारको प्रतिक्रिया छ ‘संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने मन्त्रालयले यस्तो हस्तक्षेप केन्द्रिकृत मानसिकताकै उपज हो ।
