निर्वाचन गतिबिधि 'बेमौसमी बाजा'

३

गाईघाट

मध्यावधि निर्वाचन गर्ने भन्दै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड-माधव (प्रमा) समूहको नेकपा उदयपुरले कुनै हालतमा निर्वाचन हुन नसक्ने दावी गरेको छ । बिहीबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमा समुहका सचिव इश्वरमणि राउतले चुनाव हुनै नसक्ने दावी गर्दै चुनावलक्षित गतिबिधि नगर्न कार्यालयलाई सचेत गराए । 

अन्तरक्रियामा सचिव राउतले  अहिलेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै निर्वाचन कार्यालयले गर्ने चुनावलक्षित कुनै पनि कार्यक्रमप्रति पार्टीको असहमति रहेको बताए । उनले अन्तरक्रिया बैठक पुस्तिकामा नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) जनाउँदै विधिको शासन, लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको संवैधानिक कानुनी मान्यताको धज्जी उडाउँदै संसद बिघटन गर्ने ओली सरकारले गर्छु भनेको चुनाव नाटक मात्र भएको भन्दै त्यसमा नेकपाको असहमति रहेको बताए । 

निर्वाचनसम्बन्धी सर्वपक्षीय सर्वदलीय अन्तरक्रियामा असहमति जनाउँदै  सचिव राउतले संसद बिघटनको विषय असंबैधानिक, अलोकत्रान्त्रिक र निरंकुशतातर्फ धकेल्ने ओलीको स्वेच्छाचारी कदम भएकले यस्तो कदमप्रति नेकपा घोर भत्र्सना गर्ने बताए । 

५ वर्षमा गर्नुपर्ने आवधिक निर्वाचनको मूल्य मान्यतालाई लात हान्दै गरिएको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै राउतले अहिले गर्ने भनिएको चुनावको कुनै औचित्य नरहेको ठोकुवा गरे । ओलीको प्रतिगामी कदमले चुनाव होईन, देशमा द्वन्द्व चर्किने खतरा रहेको भन्दै उनले अवधि नपुगी चुनाव गराउँदा राज्यको अर्बौं रकम खर्चेर ढिकुटी रित्याउने भन्दै यसबिरुद्ध आफ्नो पार्टी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । 

संसद बिघटनको बैधानिक प्रश्नको निचोड न्यायालयले नदिइसकेको र निर्वाचन आयोगले नेकपा बैधानिकताको टुंगो लगाई नसकेको अवस्थामा निर्वाचनसम्बी गतिविधि गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको निर्वाचन कार्यालयलाई सचिव राउतले सचेत गराए । 

कार्यक्रममा नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा उदयपुर जिल्ला इन्चार्ज बलदेव चौधरीले निर्वाचन कार्यालयको चुनावलक्षित कार्यक्रमको कुनै औचित्य नरहेको बताए । त्रियृुगा नगरप्रमुखसमेत रहेका चौधरीले यस्तो कार्यक्रमलाई 'बेमौसमी बाजा'को संज्ञा दिदै संसद विघटनले बैधानिकता नपाउने र चुनाव पनि हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । 

संसद विघटनको विचाराधीन मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले उचित न्याय दिएर जनमैत्री निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको पनि चौधरीले बताए ।