३
२0७७ पुष २७ सोमबार
विराटनगर
विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न अघि सारिएको सरकारी योजनाले घरजग्गा गुमाउन लागेका पीडितहरुले मुआब्जा माग गर्न संघर्ष समिति गठन गरेका छन । विमानस्थल विस्तार गर्ने सरकारी निर्णयका कारण १ सय २६ विगा जमिन अधिग्रहण गरिने भएपछि घर, घडेरी र जमिन गुमाउने स्थानीयहरुको सोमबार सम्पन्न भेलाले १५ सदस्यीय ‘विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति’ गठन गरेको हो ।
विमानस्थल विस्तार गर्न घेराबारका लागि प्राविधिक सर्भेक्षण थालिएसँगै विस्ताथित हुने विराटनगर महानगरपालिका ४ का करिब ३ सय घरधुरी परिवारको भेलाबाट बेदराज पौडेल संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन भएको हो । ववगठित समिलिते पीडितलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका माग अघि सारेको छ ।
संयोजक पौडेलले विमानस्थलवरिपरि घर निर्माण गरेर बर्षाैदेखि बसोबास गर्दै आएका सर्बसाधारण घरबारबिहीन हुनबाट बँचाउन राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । अहिले बसोबास गरेको जत्तिकै जमिन दिएर पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउन क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समितिको छ ।
विमानस्थल अन्तराष्ट्रियस्तरकै बन्नुपर्ने आफुहरुको धारणा रहेको प्रष्ट्याउँदै संयोजक पौडेलले काममा अवरोध नभएर राज्यबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति न्यायसंगत र व्यबहारिक बनाउन समितिले पहल गर्ने बताए । विमानस्थलले कहिलेसम्म मुआब्जा दिने हो त्यसपछि मात्र घर जमिन खाली गर्ने भन्दै मिति स्पष्ट गर्दै क्षतिपूर्तिका आधारहरु स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ ।
राज्यबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिले अहिले बसिरहेको थातथलोभन्दा सुगममा जमिन किनेर घर बनाउनसक्ने हैसियत बन्नुपर्ने उनको माग छ । भविष्यमा अन्तराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने लक्ष लिइएको विमानस्थल विस्तार गर्दा सुनसरीको गुर्जृ गाउँपालिकासमेतलाई छोएर यसपटक १ सय २६ दशमलव ४६ विगा जमिन अधिग्रहण् गर्नेगरी सर्भे भईसकेको छ ।
विमानस्थल विस्तार गर्न १ सय २६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको थियो । विस्तारित विमानस्थलको धावन मार्ग २ हजार ५ सय मिटर लामो हुने छ । हाल १ हजार ५ सय मिटर मात्रको धावनमार्ग छ । विमानस्थल विस्तार गर्न पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४, उत्तरतर्फ ३५.८१ र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ ।
