लिमचुङबुङमा बन्ने भए ५ पक्की भवन

३

उदयपुर

जिल्लाको कर्णालीको उपमा पाएको गाउँपालिका लिमचुङबुङमा यसवर्ष बिभिन्न प्रयोजनका लागि ५ वटा पक्की भवन बन्ने भएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि  भवन निर्माण गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 
    

गाउँपालिका अध्यक्ष मेजरकुमार राईका अनुसार पालिकाको पारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार स्वास्थ्यचौकी भवन विद्यालय भवन र वडा प्रशासनिक भवन बनाउन लागिएको हो । त्यसिका लागि पालिकाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाईसकेको अध्यक्ष राईले बताए । जस अनुसार वडा नं. १ को बाँसबोटेमा स्वास्थ्यचौकी भवन, ३ नं. को बाराहा माविलाई ४ कोठे र ८ कोठे दुईवटा विद्यालय भवन बनाइने भएको छ । 

त्यस्तै वडा नं. ४ को बलम्ता माविलाई ४ कोठे भवन र वडा नं. ५ को जाँतेमा वडा प्रशासनिक भवन बनाउने गरी बिनियोजित बजेटको कार्यान्वयन गर्न लागिएको अध्यक्ष राईले बताए । गाउँपालिकाले बाँसबोटे स्वास्थ्यचौकीका लागि ५५ लाख ३६ हजार १ सय ८० रुपैंया ९६ पैसाको लागत इस्टीमेट तयार गरेको छ भने बाराहा माविको ४ कोठे भवनका लागि २५ लाख ८३ हजार ३ सय ८० रुपैंया ७१ पैसा र अर्को ८ कोठे भवनलाई १ करोड ७२ हजार ४ सय ४७ रुपैंया ४९ पैसा बजेट व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै वडा नं. ४ बलम्ताको क्याप्टेन पर्शुराम पदमा राई माविको ४ कोठे भवनका लागि ४९ लाख ९ हजार ३ सय ३४ रुपैंया ८२ पैसाको प्राविधिक इस्टीमेट तयार भएको छ भने ५ नं. वडाको प्रशासनिक भवन बनाउन ६१ लाख ६७ हजार ९ सय १३ रुपैंया बिनियोजन गरिएको अध्यक्ष राईले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टार्जन लिम्बुले भवन तत्काल निर्माण थाल्ने गरी गाउँपालिकाले पुस १० गतेको मितिमा टेण्डर आव्हानको सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको बताए । पुँजीगत बजेट छिटो खर्च गर्दै विकास निर्माणमा फड्को मार्ने गरी ५ वटै भवन निर्माण गर्न एकैचोटी टेण्डर आव्हान गरिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधारका काम समयमै सकेर पुँजीगत रकम खर्च गर्ने नीति लिए अनुसार चालुवर्षका कार्यक्रमहरु भटाभट गर्न लागेको उनले बताए ।

समयमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत रकम वर्षेनी फ्रिज (फिर्ता) हुने गरेकाले त्यसबाट पाठ सिक्दै बेलैमा काम सक्ने परिपाटी सुरु गर्न लागेको अधिकृत लिम्बुले बताए । धेरै स्थानीयतहहरुले समयमा काम गर्न नसक्दा संघीय सरकार, प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (स्थानीय साझेदारी कार्यक्रम) को रकम वर्षेनी फ्रिज हुने गरेको अनुभव कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको छ । 

आर्थिकवर्ष सकिन लाग्दा (सालतमामी) हतारहतार ठेकक सम्झौता र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने परिपाटीले स्थानीयतहको मात्र नभएर संघ र प्रदेशबाट आउने धेरै पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएर जाने गरेको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत ताराकिरण राईले बताए । स्थानीयतहको रकम भने खर्च गर्न नसके पनि फिर्ता नभई गाउँपालिकाको संचितकोषमा जम्मा हुने प्रावधान छ ।

तर, स्थानीयतह या संघ र प्रदेश जहाँबाट आएको भए पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा एकातिर विकास निर्माणमा जनता पछि धकेलिनुपर्छ भने अर्कातिर अर्को वर्ष काम गर्दा योजनाको लागत मूल्य बढिसकको हुनाले आर्थिक व्ययभार थपिने लेखा अधिकृत राईको भनाई छ ।

चालुवर्षका योजनाहरुको काम समयमै सक्ने गरी काम गर्न खोजे पनि विश्व महामारी कोरोना भाईरसले गर्दा सयममा काम अघि बढाउन नसकिएको योजना शाखाका नासु गौतम दाहालले बताए । तर, कोविड मत्थर हुनेबित्तिकै गाउँपालिकाले फटाफट पूर्वाधार निर्माणका कामहरु अघि बढाउन ठेक्का प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौता कार्य थालेको नासु दाहालले बताए । 

समयमा काम गर्न नसक्दा उदयपुरका प्राय सबै स्थानीयतहमा आएको पुँजीगत बजेट वर्षेनी फिर्ता हुने गरेको छ । एउटा पालिकाबाट कम्तीमा २ करोडदेखि बढीमा ९ करोडसम्म पुँजीगत रकम संचितकोष र फ्रिज हुने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।