नगरबासी बिरामीलाई चौदण्डीगढीको सहयोग 

३

बेलटार

नगरबासीको स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राख्दै उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले बिभिन्न खाले रोकका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च दिदै आएको छ । नेपाल सरकारको बिभिन्न ८ प्रकारका प्राणघातक रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोग गर्ने कार्यविधि अनुसार चौदण्डीगढीले दुईवर्ष अघिदेखि नै स्वास्थ्य सहयोग दिन थालेको हो । 

सरकारले ०७५ मा जारी गरेको ‘बिपन्न नागरिकलाई उपचार राहत कोष निर्देशिका २०७५’ बमोजिम क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला, अल्जाईमर, पार्किन्सन्स्, सिकललेस एनोमिया, हेड इन्जुरी र स्पाईनल इन्जुरीका विरामीलाई औषधि उपचार खर्च दिने ढोका खोलेको छ । त्यही आधारलाई टेकेर सोही वर्ष नगरपालिकाले बनाएको स्थानीय स्वास्थ्य कार्यविधिमा आधारित भई प्राणघातक रोग र अन्य रोगीसमेतलाई औषधि उपचार गर्दै आएको नगरप्रमुख खगेन्द्र राईले बताए । 

उनका अनुसार सरकारबाट सुचिकृत ८ प्रकारका रोगीलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले सहयोग दिदै आएको नगरपालिकाले त्यसबाहेकका रोगीको उपचार गर्ने क्षमता नभएका गरिव तथा बिपन्न नगरबासीलाई कम्तीमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म सहयोग दिदै आएको छ । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तेजबहादुर पोखरेलका अनुसार यो सहयोग दिने कार्य दुईवर्षदेखि नै चौदण्डीगढीमा जारी राखिएको छ ।  

नगरपालिकाका लेखापाल अमर थापा मगरले स्वास्थ्य सहयोग पाउने नगरबासीको संख्या २ दर्जन नाघिसकेको बताए । सरकारले कार्यविधि बनाएकै वर्ष नगरपालिकाले स्थानीय कार्यविधि बनाएर लक्षित बर्गको पहिचान गर्दै सहयोग दिन थालेको नगरपालिकाले ०७६–७७ मा ३६ लाख ८५ हजार रुपैंया वितरण गरेको उनले बताए । त्यस्तै चालुवर्ष सुरु भएयता १३ लाख ६२ हजार रुपंैया वितरण गरिसकेको लेखापाल मगरले बताएका छन् । 

नगरपालिकाको यो कार्यप्रति नगरबासीले खुसी भएका छन् । अरु कतिपय स्थानीयतहमा यस्ता कैयौं विरामी सहयोग माग्दै गाउँपालिका र नगरपालिकाको ढोका ढकढकाउन आउँदा पनि सहयोग नपाएको गुनासो सुनिदै आएको छ । चौदण्डीगढीले भने सरकारले लागू गरेकै वर्षदेखि यस्तो कार्य थालेकोमा नगरबासीले जनप्रतिनिधिको प्रशंसा गरेका छन् । 

संघीयता आउनुअघि पनि प्राणघातक रोगको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । तर, कानुनी झन्झटले धेरैले सहयोग पाउन नसकेको गुनासो सुनिदै आएको थियो । दुईवर्षअघि स्थानीयतहबाटै सहयोग लिन सक्ने ढोका सरकारले खोले पनि कतिपय स्थानीयतहले आन्तरिक कानुन बनाउन नसकेर जनतालाई स्वास्थ्यय सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । 

संघीयता अनउनुअघि यस्तो सेवा पाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सहयोग लिन अस्पताल र फार्मेसीको बील भपाई तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहेको ‘जिल्ला स्वास्थ्य सिफारिस समिति’को सिफारिस अनिवार्य थियो । 

झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाकै कारण धेरै बिरामीले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा लिन नसकिरहेका बेला स्थानीयतहलाई अधिकार दिइएपछि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनताको माग छ ।