"मानव विकास प्रतिवेदन सन्-२०२०" बारे मुख्यमन्त्री शेरधन राईको वक्तव्य

३

सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन- सन् २०२० तथा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन- सन् २०२० प्रकाशनमा ल्याइएकोमा खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । र, विश्वको मानव विकासको ताजा स्थिति, साथै नेपालमा मानव विकासको ताजा स्थिति दर्शाउने यी अति महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरुको तयारीमा जुट्नु भएका तमाम विदेश र स्वदेशका विज्ञ, विशेषज्ञहरु र यस कार्यको मुख्य संयोजक UNDP संस्थालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । साथै, यसरी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशनको श्रृंखलाले तीन दशक लामो गौरवशाली यात्रा पूरा गरेकोमा पनि नेपालस्थित UNDP का आवासीय प्रतिनिधि Ms. आयशानी मेडागंगोडा-लाबे र उहाँ मार्फत सम्पूर्ण UNDP परिवारप्रति प्रदेश सरकार र म स्वयमको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु । नेपालका बिभिन्न विकासका कार्यक्रमहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) को संलग्नताको इतिहास ५ दशकभन्दा लामो छ। आजभन्दा ५७ वर्षअघि नेपालमा आवासीय कार्यालय खुलेपछी UNDP ले नेपालको मानव विकास, विपद् व्यवस्थापन, मानव अधिकार तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनहरुमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । तथापि यी सबै सहयोगहरु र योगदानहरुमध्ये दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु निर्धारण गरेर विश्वसमक्ष जसरी मानव विकासको सोंच र योजनातर्जुमालाई फरक दृष्टी र रुपान्तरणकारी ढंगबाट दिगो विकासका लक्ष्यहरु (sustainable development goals) प्रस्तुत गरियो, मानव विकास र मानवताकालागि त्यो सबैभन्दा श्रेष्ठ महत्वको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यही मानव विकासका प्रयत्नहरु, उपलव्धिहरु, चुनौतीहरु र फेरि कोरिनु पर्ने अगाडिका मार्गचित्रहरुलाई पाँच-पाँच वर्षको अन्तरालमा विश्व-परिवेश र देश-विशेषको परिवेशमा मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गरी UNDP ले निरन्तर गरिने प्रयत्नहरुलाई ठीक बाटोमा र सही दिशामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने काम पनि गरेको छ ।

नेपालमा पाचौँ संस्करणको रुपमा प्रकाशित यो नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन- सन् २०२० ले नेपालले अहिले गरिरहेको विकास प्रयास र बोकेको राष्ट्रीय आकांक्षालाई समेत समेट्ने गरी “स्तरोन्नतिपश्चात् : उत्पादनशील रुपान्तरण र समृध्दि” को विषयलाई मूल ध्येय बनाएको देखिन्छ। मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशनको निरन्तरता आफैमा खुशीको विषय छ नै, तर यस पटक UNDP ले प्रतिवेदन प्रकाशनको ३० वर्ष पुगेको अवसर पारेर यो मानव विकास प्रतिवेदन- सन् २०२० लाई प्रदेशबाट समेत सार्वजनिकीकरण गर्ने जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, मेरो विचारमा यसको ठूलो महत्व छ र यसले विशेष अर्थ राख्दछ भन्ने मलाई लागेको छ । यस कार्यक्रमबाट देशले अंगीकार गरेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको नैतिक समर्थन मात्र होइन हामी प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले जनताप्रतिको आफ्नो अभिभारालाई हामीले जे जति पूरा गर्दै आएका छौं त्यो अन्तर्राष्ट्रीय जगतका लागि पनि अभिरुचिको विषय रहेको छ भन्ने देखिन्छ । यसलाई म सकरात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै सम्मान गर्न चाहन्छु ।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन- सन् २०२० अस्ति मङ्सीर २८ गतेका दिन राष्ट्रीय योजना आयोगको आयोजनामा संघिय सरकारका माननीय अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रीय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षबाट संयुक्तरुपमा सार्वजनिक भैसकेको छ। आज मानव विकास प्रतिवेदन- सन् २०२० सबै सात प्रदेशहरुमा एकै दिन सार्वजनिकीकरण भईरहेको हुँदा आजको यस दिनले विशेष महत्व बोकेको छ भन्ने मैले ठानेको छु। UNDP द्वारा प्रकाशित यो मानव विकास प्रतिवेदनको कुरा गर्दा म अलिकति पहिलो अर्थात् बिश्व प्रतिवेदनका बारेमा केही कुरा राख्छु र त्यसपछी नेपाल प्रतिवेदनका कुरा राख्दै प्रदेश नं. १ को सन्दर्भको चर्चा गर्न चाहन्छु। विश्व मानव विकास प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, यो धरती र मानिसबीच सम्बन्ध स्थापित भएको लगभग ३ लाख वर्ष भएको छ । यस दौरानमा जीव उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म यो धरतीले वा भनौं वातावरणले वा समग्रमा यो प्रकृतिले मानव जीवनको शैलीलाई, सभ्यतालाई वा भनौं समग्रतामा मानवतालाई दिशानिर्देश गर्दै आयो । तर विज्ञान, प्रविधि र मानवको विकासका अपरिमित आकांक्षाका कारण जसरी भूमण्डलको वातावरणमा परिवर्तन आइरहेको छ र बिस्तारै मानवअस्तित्वको सुरक्षामाथि समेत ध्यान पुर्याउनु पर्ने स्थितिले हाम्रो चेतनाको ढोकामा आवाज दिन थालेको छ, सोच्ने समय आएको छ कि अब हामी हाम्रो पृथ्वीलाई कस्तो राख्न चाहन्छौं? त्यसतर्फ योजना बनाउनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने अलस्था टडकारो बनेको छ । अर्थात् यो नवयुग पृथ्वीले हामीलाई बनाउने युग होइन, हामीले हाम्रो पृथ्वीलाई बनाउने, सपार्ने युग हो। यसैलाई यो प्रतिवेदनले मानव विकास र मनुष्यकाल अर्थात् Human Development and Anthropocene लाई हामी सबैको अर्को सामुहिक अग्रदस्ताका रुपमा निर्धारण गरेको छ। मलाई लाग्छ यो अत्यन्त सामयिक निस्कर्ष हो। कोभिड-१९ महामारीले जसरी विश्वव्यापि रुप लिएको छ र मानव विकासमा अपूर्व असर पुर्याएको छ, यसले यदि हामीले गर्ने कृया-प्रतिकृयाको यस पृथ्वीमा, यसको वातावरणमा कस्तो असर पर्दैछ भन्ने बारेमा सावधानी नअपनाउने हो भने आगामी दिनहरुमा कति गम्भीर र संकटापन्न चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट संकेत दिएको छ, सचेत तुल्याएको छ। त्यसैले हामी नीति निर्माता र योजनाकारहरुले अब मानिसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उडानलाई फैलाउँदै जाँदा आफु बसेको यो ग्रह अर्थात् पृथ्वीको वातावरणसंग तालमेल मिलाएर, सन्तुलन कायम राखेर नै अगाडी बढनु पर्दछ । यसमा देश र प्रदेशको आ-आफ्नै हैसियत अनुरुपको भूमिका रहन्छ। यसप्रति प्रदेश नं. १ सचेत रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । नेपालको लागि नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन- २०२० एउटा सन्तोषजनक प्रतिवेदन रहेको छ। मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार भएकोले मात्र होइन, कोभिड-१९को महामारी र बन्दाबन्दी, र त्यसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा पारेको व्यापक असरका बावजूद पनि नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका अथक परिश्रम र जनताबाट गरिएको सहयोग समर्थनलाई यस नेपाल प्रतिवेदनमा यथोचित रुपमा अङ्कमा मुखरित भएको छ। यो हाम्रो लागि खुशीको विषय हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालले सन् २०२२ मा आफूलाई ‘अतिकमविकसित’ देशबाट ‘विकासशील’ देशको तहमा स्तरोन्नति गर्ने पूर्वतयारीलाई कायम राखेको छ। साथै सन् २०३० सम्ममा संयुक्तराष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमद्वारा प्रतिपादित दिगो विकास लक्ष्यले आह्वान गरेको ‘कोही पछाडि नछुटून्’ भन्ने नारा अनुरुप प्रदेशमा सबै प्रकारका गरीबी र देशमा असमानताको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवध्द रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

यस प्रतिवेदनमा मानव विकासलाई मापन गर्न आधारभूत रुपमा तीन वटा कारकतत्वलाई लिइएको पाईन्छ- लामो र स्वस्थ जीवन, ज्ञान र उन्नत जीवनस्तर। यी तीन वटा कारकतत्वहरुलाई सूचकांकहरु तोकिएका छन् । यसमा ज्ञान तत्वलाई दुईवटा सूचकांक तोकिएका छन्। यसरी मानव विकासलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र अर्थ गरी तीनवटा आधारभूत तत्वहरुबाट परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले मूलतः यिनै कारकतत्वहरुको महत्वलाई बुझी ‘समृध्द नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने राष्ट्रीय आकांक्षासहित १५औं योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसै दिशामा दिगो विकासका लक्ष्यहरु समेत हासिल गर्न नेपाल सरकारले ४७९ वटा सूचकांक लक्ष्यहरु तय गरेको छ। देशको राष्ट्रीय आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै प्रदेश नं. १ को सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने दूरगामी लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि मानव विकासका तीन आयाम- स्वच्छता, सुख र समुन्नतिका लागि क्रमशः २५, १० र ३१ गरी जम्मा ६६ वटा सूचकांक लक्ष्यहरु तय गरेको छ। कोभिड-१९ को महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित पार्न र यसपछीका विषम परिस्थितिको सामना गर्न प्रदेश सरकारले चालु आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो असहज अवस्थामा खाद्यान्नको संकट कतै कसैले भोग्न नपरोस् भनेर कृषिलाई उचित प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरी रोजगारी, उद्यमशिलता र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कोरोना भाइरसबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने हेतुले सरकारले करीब ६ महिना लामो कडा बन्दाबन्दी लागु गर्यो, जसमा जनताको प्रशंसनीय सहयोग रह्यो। पछी बन्दाबन्दी मात्र यसको उपाय होइन भन्ने महसुस गरेपश्चात् सुरक्षाका उपायका साथ अनुशासित जीवन पध्दति अपनाउँदै दैनिकीलाई सहजीकरण गरेपछी अर्थतन्त्र फेरि चलायमान भएको छ। प्रदेश नं. १ को मानव विकासका कारकतत्वहरुको कुरा गर्दा स्वास्थ्यतर्फ यहाँ ३ वटा शिक्षण अस्पताल, १८ वटा सरकारी अस्पताल, १९८ वटा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रहरु तथा ६४८ वटा स्वास्थ्यचौकी (health post) रहेका छन् । यहाँ ६२ प्रतिशत जनताले आधा घण्टाभित्रको दूरिमा स्वास्थ्यसम्बन्धि सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । यहाँ औसत आयु दर ७०.७१ वर्ष रहेको छ जुन राष्ट्रीय औसतभन्दा राम्रो छ। यस प्रदेशमा सामुदायिक र संस्थागत गरी ६,७२१ विद्यालयहरु रहेका छन् भने सरकारी निजी गरी १९३ क्याम्पसहरु रहेका छन् । यस प्रदेशमा स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसहित ६ वटा विश्वविद्यालयको उपस्थिति रहेको छ भने केही खुल्ने अवस्थामा रहेका छन् । यसैगरी ११३ वटा प्राविधिक महाविद्यालयहरु रहेका छन्। यहाँको कुल साक्षरता ७१.२ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये पुरुषमा ७९% र महिलामा ६४% रहेको छ। प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ५८६ अर्व बराबरको रहेको छ, र राष्ट्रीय अर्थतन्त्रमा १५.७३ प्रतिशतको योगदान रहेको छ। उद्योगहरुको उद्गमस्थल मानिने यस प्रदेशमा अहिले विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यलाई व्यापक बनाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड-१९ को असहज अवस्थामा पनि पूर्वाधार विकासमा ८५% को भौतिक प्रगति हासिल गर्न सरकार सफल भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

यस प्रकार सन् २०१९ को मानव विकासमा राष्ट्रीय सूचकांक ०.५८७ को तुलनामा यस प्रदेशको सूचकांक करीब उस्तै ०.५८० रहेको छ। प्रति दिन १.९० डलरको अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी दरको आधारमा यस प्रदेशको गरीबी दर ७.४% मात्र रहेको छ। यो हिसाबले प्रदेश नं. १ केही सामान्य स्थितिमा रहेको छ तर हामी यो स्थितिमा सन्तोष महसुस गरिरहेका छैनौं। म र मेरो सरकार हामीसंग कतिपय कमी कमजोरीहरु विद्यमान छन्, सुधार गर्नु पर्ने र स्तरोन्नति गर्दै जानु पर्ने क्षेत्रहरु धेरै छन् भन्ने हामीले ती कुराहरुलाई महसुस गरेका छौं । र यही सिकाईबाट हामीले अगाडि बढ्दै जानु पर्ने छ भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट छौं। यहाँनिर म नेपालका लागि लेखिएको पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन- सन् १९९८ को एउटा पंक्ति उललेख गर्न चाहन्छु। प्रतिवेदनले लेखेको छ- ‘विकास जनताको आय आर्जन बढाउने लक्ष्यभन्दा पर जान जरुरी छ, र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वतन्त्रता, साँस्कृतिक पहिचान र मानव समृध्दिका त्यस्तै अरु थुप्रै क्षेत्रहरुमा जनताका लागि अवसर बढाउनमा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ। मानव विकासका लागि यी कुराहरु आवश्यक अंगहरु हुन् भनेर महसुस गरी हामीले प्रदेशको विकासका प्रकृयाहरुलाई आर्थिकका साथै सामाजिक, पूर्वाधार विकास, वातावरणीय र सुशासनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने र सोही अनुरुप अनुगमन मूल्याङ्कन पनि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरुसंग तादात्म्य मिलाउँदै जाने वैज्ञानिक परम्परा बसालेका छौं। वातावरणको कुरा गर्दा, यो अन्तर्राष्ट्रीय महत्वको फोरम पनि भएको हुँदा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु ।

दिगो विकास लक्ष्यको बूँदा नं. १३ ले जलवायु परिवर्तनसंग जुध्न तुरुन्त कामकार्वाही गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालसंग समुद्र छैन। तर नेपालमा र अझ प्रदेश नं. १ मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित ८,००० मी. भन्दा अग्ला ४ वटा हीमशिखर र श्रृंखला छन्, ४ वटा वन संरक्षण क्षेत्रहरु छन्। यहाँबाट बग्ने वार्षिक २२५ अर्व घनमीटर पानी दक्षिण एशियाको अरवौं जनताका लागि जीवनदायिनी शक्ति बनेको छ। त्यसैले, दिगो विकास लक्ष्यको बूँदा नं. १७ को प्रावधान अनुरुप यी हीम श्रृंखलाहरुको संरक्षण गर्नका लागि साधनहरुको उच्चतम उपयोग गर्न र विश्व साझेदारी अति आवश्यक महसुस गरिएको छ र सहयोगका लागि यसतर्फ विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। जाँदाजाँदै, मानव विकासको नेपाल प्रतिवेदन- सन् २०२० को एउटा सन्देशलाई एक पटक फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु- (कोट) विकासका रणनीतिहरुमा संरचनागत र आमूल परिवर्तन गरेर नै मानव विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनका साथै यसलाई समतामूलक र दिगो बनाउन सकिन्छ। र, यसले नै ‘अतिकमविकसित’ तहबाट देशलाई स्तरोन्नति गर्नमा कारकको भूमिका खेल्न सक्दछ।“ (अनकोट)। यही उपायबाट हामी हाम्रो जनताको जीवन ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ बनाउन समर्थ हुनेछौं भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश सरकार यसैतर्फ प्रयत्नरत छ। अन्त्यमा, नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन- २०२० को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम यस प्रदेशमा आयोजना गर्नुभएकोमा तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्मान दिनुभएकोमा म आयोजक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद ।