४
२0७७ कार्तिक २७ बिहीबारउदयपुर
उदयपुर प्रहरी वर्षेनी गाँजा फँडानी गर्छ तर, रोप्ने क्रम भने रोकिएको होईन । गएको भदौ १ गतेयता मात्र जिल्लाका बिभिन्न ठाउँमा गाँजा फँडानी अभियान थालेको उदयपुर प्रहरीले अघिल्लो दिनसम्ममा १ लाखभन्दा बढी बोट गाँजा फाँडेर नष्ट गरिसकेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रहरीले चालेको साताव्यापी अभियानमा जिल्लाका बेलका नगरपालिका ७ र ताप्ली गाउँपालिकाका १, २ र ४ नं. वडामा मात्र १ लाख १२ हजार बोट गाँजा फँडानी गरिएको जनाइएको छ । गाउँमा अबैध गाँजा खेती मौलाउँन नछाडेको र वर्षेनी प्रहरीले नष्ट गर्ने अभियान पनि नछाडेको स्थानीय बताउँछन् ।
एकसाताअघि अर्थात कात्तिक २२ गते निस्केका प्रहरी अधिकृत कमाण्डका दुई टोलीले २६ गतेसम्ममा मैनामैनीका हिण्डुला, त्रिबेणी, वडाङ क्षेत्र र ताप्ली १, २ र ४ नं. वडाका बिभिन्न बस्तीमा १ सय ५८ रोपनीमा लगाइएको र आफै उम्रेका ६७ हजार १ सय ५० बोट गाँजा फडानी गरी नष्ट गरेको छ । मैनामैनीको गाँजा फँडानीमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भीम दाहाल आफै खटेका थिए । उनको टोलीलाई इप्रका प्रहरी कार्यालय रामपुरका इन्सपेक्टर कमाण्डको टोलीले साथ दिएको थियो ।
त्यस्तै जिल्ला प्रहरीकै डिएसपी बेदप्रसाद गौतम कमाण्डको अर्को टोलीलाई इलाका प्रहरी कटारीका डिएसपी हेमन्त भण्डारी कमाण्डको टोलीले साथ दिएको थियो । दुवै टोली एकैदिन निस्केर एकैदिन फर्केका छन् । प्रहरीले किसानले लगाएको र आफै उम्रेको गाँजा खेती फँडानी गर्दै आगो लगाएर नष्ट गर्ने गरेको जनाएको छ ।
एसपी दाहालले भदौ १ गतेयता सुरु गाँजा फँडानी अभियान अन्तर्गत हालसम्म १ लाख १२ हजार ६ सय १८ बोट फँडानी गरी नष्ट गरिसकेको बताए । उनका अनुसार टाढाका स्थानीयतहमा मात्र होईन, सदरमुकाम त्रियुगा ननगरपालका र त्यससँग जोडिएको रौतामाई गाउँपालिकाभित्रका बिभिन्न स्थानमा पनि गाँजा लगाएको पाइएको छ । दाहालले यसवर्ष मात्र ३ सय ९२ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा फँडानी गरेर नष्ट गरिएको बताए ।
गाँजा खेती गर्नु, प्रयोग तथा किनबेच र ओसारपसार गर्नु कानुनविरुद्ध भएको भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि धेरै ठाउँमा गाँजा खेती हुने गरेको पाइएको छ । गाँजालाई नगदे बालीको रुपमा लिएको र कतिपय रुखो जमिन र सिंचाई सुविधा नभएकाले अन्न उब्जाउ नहुने हुँदा किसानलाई गाँजाको विकल्प नभएर गैरकानुनी भनेर जान्दाजान्दै खेती गर्न बाध्य हुने गरेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।
गाँजालाई वैध बनाएर करको दायरामा ल्याउँदै आयआर्जनको माध्याम बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा संसदमै कुरा उठे पनि राज्यले त्यसप्रति ध्यान दिएको छैन । रुखो र सिंचाई नभएको जमिनमा खेती गरेर पनि किसानले आयआर्जन गर्न सक्ने भएकाले आर्थिकस्तर उकास्दै समृद्धि हासिल गर्न गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने तर्क विद्वत वर्गकै छ ।